एका रुग्णाला कोराेनामुक्त करण्यासाठी १४ हजार रुपये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 3, 2021 04:11 AM2021-07-03T04:11:19+5:302021-07-03T04:11:19+5:30
गेल्या वर्षी कोरोनाचे अचानक संकट आले आणि सर्वच अर्थकारण बदलले. महापालिकेच्या भांडवली कामांच्या निधीत कपात करून हा निधी कोरोना ...
गेल्या वर्षी कोरोनाचे अचानक संकट आले आणि सर्वच अर्थकारण बदलले. महापालिकेच्या भांडवली कामांच्या निधीत कपात करून हा निधी कोरोना उपचार आणि व्यवस्थापनावर खर्च करावा लागला. परंतु त्याचबरोबर महापालिकेच्या उत्पन्नातदेखील घट झाली. कोरोनाच्या खर्चासाठी महापालिकेने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले. त्यात वैद्यकीय खर्च आणि अन्य विभागांनी कोरोनाच्या अनुषंगाने केलेला खर्च अशी नोंद करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत ४५ कोटी ५७ लाख म्हणजेच सुमारे ४६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यातही केवळ वैद्यकीय विभागावरच ४१ कोटी ४७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
अर्थात, यात राज्य शासनाच्या सुमारे २६ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेेश आहे.
महापालिकेने ४६ पैकी १५ कोटी रुपयांची निव्वळ रेमडेसिविर इंजेक्शन्सची खरेदी केली आहे. तर उर्वरित रकमेपैकी १५ कोटी रुपये डॉक्टर्स आणि अन्य कोविड योद्ध्यांच्या वेतनावर खर्च झाले आहेत. अन्य, खर्चात ऑक्सिजन टाकी आणि अन्य गरजेच्या सामग्रीचा समावेश आहे.
महापालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन बिटको येथे १९ हजार तर आणि डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालय आणि कोविड रुग्णालयात सुमारे १० हजार असे एकूण २९ हजार रुग्ण बरे झाले आहेत. एकूण खर्चाचे गुणोत्तर काढले तर एका रुग्णाला बरे करण्यासाठी जेमतेम १४ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. गृह विलगीकरणातील साठ ते सत्तर हजार रुग्णांवरदेखील महापालिकेने उपचार केले होते, त्याचा खर्च तपासला तर एका रुग्णाला बरे करण्याचा खर्च आठ ते दहा हजारांपेक्षा कमी ठरू शकतो.
इन्फो..
सीआरमधून सुमारे १२ कोटींची मदत
नाशिक महापालिकेने काेराेना काळातील खर्च कमी करण्यासाठी खासगी उद्याेग-व्यावसायिकांची मदत घेतली. त्यात काेरोना चाचणीपासून रुग्णालयातील बेड आणि ऑक्सिजनसाठीदेखील देणगीदार शाेधण्यात आले. ही मदतच १२ कोटी रुपये इतकी आहे, परंतु ती ४६ कोटी रुपयांमध्ये समाविष्ट नाही. चाळीस हजार चाचण्या तर प्रायोजकांच्या मदतीने करण्यात आल्या आहेत.
इन्फो...
१०८ कोटींची घेतली मंजुरी
महापालिकेने कोरोना काळात तातडीची खरेदी किंवा खर्च करण्यासाठी १०८ कोटी २४ लाख रुपयांना मंजुरी घेतली आहे. यात ४५ कोटी ५७ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यात वैद्यकीय विभागाने ४१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अन्य विभागांनी त्या तुलनेत कमी खर्च केला आहे. बांधकाम विभागाने १३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा सर्वाधिक खर्च केला आहे.