जिल्ह्यातील दीड लाख आदिवासींचे खावटी कर्ज माफ

गेल्या चार वर्षांपासून वसुली होत नाही, या कारणावरून राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या आदिवासींच्या खावटी कर्जाचा भार अखेर आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रयत्नाने हलका करण्यात आला असून, सरकारने जाहीर केलेल्या खावटी कर्ज माफीचा लाभ राज्यातील सुमारे सव्वाअकरा लाख आदिवासींना होणार आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख आदिवासींचे ४० कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे.

ठळक मुद्दे४० कोटी देणार : नव्याने खावटी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा

नाशिक : गेल्या चार वर्षांपासून वसुली होत नाही, या कारणावरून राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या आदिवासींच्या खावटी कर्जाचा भार अखेर आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रयत्नाने हलका करण्यात आला असून, सरकारने जाहीर केलेल्या खावटी कर्ज माफीचा लाभ राज्यातील सुमारे सव्वाअकरा लाख आदिवासींना होणार आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख आदिवासींचे ४० कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे.
आदिवासींची पावसाळ्यात उदरनिर्वाहाची सोय होण्याच्या दृष्टीने त्यांना विकास महामंडळाकडून चार महिन्यांसाठी खावटी कर्जाचे वितरण केले जाते. शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील सदस्यांची असलेली संख्या लक्षात घेऊन दोन ते आठ हजार रुपयांपर्यंत खावटी कर्ज वितरण करण्याच्या या योजनेंतर्गत सन २००८मध्ये वाटप केलेल्या कोट्यवधी रुपयांची वसुली होऊ शकली नाही. परिणामी सन २००९ नंतर आदिवासींना खावटी कर्ज देण्यास नकार दिला, उलट राज्यात वाटप ११ लाख २४ हजार ४८० खावटी कर्ज वसुलीसाठी प्रादेशिक व्यवस्थापकांना तगादा लावला होता. सलग दहा वर्षे सुरू असलेल्या या वसुली मोहिमेत जेमतेम ५५,५६८ आदिवासींकडून वसुली होऊ
शकली.
खावटी कर्जापोटी सुमारे पावणेचारशे कोटी रुपये थकल्यामुळे महालेखा परीक्षकांनी विकास महामंडळावर आक्षेप नोंदविले होते. तर दुसरीकडे सरकारकडूनही वसुलीचा तगादा लावण्याबरोबरच आदिवासींना नवीन खावटी कर्ज देण्यासही नकार देण्यात आला होता.
दरवर्षी या संदर्भातील पाठपुरावा व सरकारकडून अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यावर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्यात अपयश आले. अखेर आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक विनय गोसावी यांनी या संदर्भात शासनाला सविस्तर टिपण सादर केले. त्यात दुर्गम भागातील आदिवासींना कोणत्या परिस्थितीत खावटी कर्जाचे वाटप करण्यात आले, त्याच्या वसुलीसाठी नेमक्या काय अडचणी आहेत व कर्ज वसुलीमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर काय फरक पडेल, याबाबतचे सादरीकरण करतानाच तसा प्रस्तावही सादर केला.
राज्यातील शेतकºयांना एकीकडे दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी मिळत असताना लाखो आदिवासींकडील काही कोटींची रक्कम माफ न केल्यास त्यातून सामाजिक रोष उफाळून येण्याची व त्यामुळे सरकारवर नाराजी व्यक्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली.
सरकारने दहा वर्षांत पहिल्यांदाच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन आदिवासींना सन २००८ मध्ये वाटप केलेले ३७९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ केले आहेत.
पाठपुराव्याला यश
सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील आठही आदिवासी तालुक्यांतील एक लाख ६६,२३४ आदिवासींचे ४० कोटी ७८ लाख रुपये खावटी कर्ज माफ होणार आहे. सन २००८-०९ पासून कर्ज थकीत होते त्याच्या वसुलीसाठी २०१४ पर्यंत प्रयत्न करण्यात आले. अखेर सरकारने ही योजनाच बंद करून टाकली. आता जुने खावटी कर्ज माफ झाल्यामुळे चालू वर्षी आदिवासींना नव्याने खावटी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले आहे.