शिष्यवृत्तीसाठी जिल्ह्यातील १६७४ शाळांची होणार तपासणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2021 01:17 AM2021-01-29T01:17:30+5:302021-01-29T01:18:40+5:30
धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेवर हॅकरकडून डल्ला मारण्याचा प्रकार काही शाळांमध्ये उघडकीस येताच, जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या १६७४ शाळांची दप्तर तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सदरचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नाशिक : धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेवर हॅकरकडून डल्ला मारण्याचा प्रकार काही शाळांमध्ये उघडकीस येताच, जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या १६७४ शाळांची दप्तर तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सदरचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात गुरुवारी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर यांनी जिल्ह्यातील सर्व गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यात धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत येत असलेल्या तक्रारींची माहिती देऊन हॅकरने काही शाळांचे लॉगिन आयडी तयार करून विद्यार्थ्यांच्या नावे शिष्यवृत्ती लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगून, यासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीच्या पद्धतीविषयी माहिती दिली. हा सारा प्रकार गंभीर असल्याने जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तपासणी करून कोणत्या शाळांनी धार्मिक अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीसाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची माहिती भरली आहे का? त्याच बरोबर ज्या शाळांनी अशी माहिती भरली नसेल त्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करणे, विद्यार्थ्यांच्या बनावट नावांची खातरजमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत सदरचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, मालेगाव शहर व तालुक्यातीलही काही शाळांची या मोहिमेदरम्यान तपासणी करण्यात आली असून, तेथेही काही विद्यार्थ्यांची बनावट नावे टाकण्यात आल्याचे समजते. यासंदर्भात लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, तशा सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत.