१७९ दावे न्यायालयात प्रलंबित

महापालिकेत नव्याने गठित करण्यात आलेल्या विधी समितीची पहिली सभा सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, महापालिकेशी संबंधित विविध प्रकारचे १७९ दावे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती विधी विभागाचे प्रमुख बी. यू. मोरे यांनी समितीला दिली.

नाशिक : महापालिकेत नव्याने गठित करण्यात आलेल्या विधी समितीची पहिली सभा सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, महापालिकेशी संबंधित विविध प्रकारचे १७९ दावे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती विधी विभागाचे प्रमुख बी. यू. मोरे यांनी समितीला दिली. दरम्यान, महापालिकेचे मिळकत धोरणही शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
विधी समितीच्या पहिल्याच सभेत चार विषय मांडण्यात आले होते. चारही विषय हे सभापती शीतल माळोदे यांनीच मांडलेले होते. महापालिकेच्या मिळकती तसेच अन्य विषयांसंबंधी किती दावे न्यायप्रविष्ट आहे, याबाबतची माहिती माळोदे यांनी मागितली, तर सलीम शेख यांनीही याबाबत सविस्तर खुलाशाची मागणी केली. त्यानुसार, विधी विभागाचे प्रमुख बी. यू. मोरे यांनी सांगितले, आरक्षित जागा तसेच मिळकतींसंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयात १७, उच्च न्यायालयात २६, तर जिल्हा न्यायालयात ४७ दावे प्रलंबित आहेत. याशिवाय, मनपाच्या जागा ताब्यात घेण्यासंबंधी जिल्हा न्यायालयात ८७, तर उच्च न्यायालयात दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महापालिकेने मागील वर्षी केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात ९०३ मिळकती मनपाच्या मालकीच्या आढळून आल्या होत्या. त्यातील २२५ मिळकतींच्या करारनाम्यांची माहिती न्यायालयाला सादर करण्यात आली होती. महासभेने मिळकत धोरण आखले असून, ते मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रलंबित असल्याचेही मोरे यांनी सांगितले.
महापालिकेत आस्थापना विभागातील रिक्त पदांबाबत सलीम शेख यांनी प्रशासनाला विचारणा केली असता, ३५ टक्क्यांवर आस्थापना खर्च असल्याने भरतीप्रक्रिया राबवता येत नसल्याची माहिती सहायक आयुक्त ठाकरे यांनी दिली. सलीम शेख यांनी त्र्यंबकरोडवरील प्रशासकीय इमारतीसाठी संपादित करण्यात येणाºया आरक्षित जागेबाबतही जाब विचारला. लायब्ररीबाबत रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव स्थायीने आधी मंजूर केला, परंतु नंतर तो मागे घेण्यात आल्याबद्दल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. यापुढे आरक्षित जागांबाबतचे प्रस्ताव विधी समितीसमोर मांडण्याची सूचनाही शेख यांनी केली. भूसंपादनाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी मागील वर्षी गठित केलेल्या समितीच्या किती बैठका झाल्या याबाबतचा सवाल शेख यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, मिळकत विभागाने संबंधित माहिती ही पुढील सभेत ठेवण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. सभेत उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी मनपाकडून शहरातील चार लाख १२ हजार मिळकतींवर करआकारणी केली जात असल्याचे सांगत सध्या मिळकत सर्वेक्षण सुरू असल्याने नव्याने ५५ हजार ८६८ मिळकती आढळून आल्याचे स्पष्ट केले. आणखी एक लाख पाच हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण बाकी असल्याने त्यातही करआकारणी नसलेल्या मिळकती सापडतील, असेही दोरकूळकर यांनी स्पष्ट केले. सभेला, उपसभापती राकेश दोंदे, नयन गांगुर्डे, शरद मोरे, नीलेश ठाकरे आदी सदस्य उपस्थित होते.




कर्मचारी सदनिकांची चौकशीचे आदेश





महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाºयांसाठी मनपाने बांधलेल्या सदनिकांची संख्या किती आहे, असा प्रश्न सभापतींनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना बी. यू. मोरे यांनी सांगितले, महापालिकेमार्फत आरोग्य, बांधकाम तसेच अग्निशमन, पाणीपुरवठा या विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांसाठी ७२९ सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्या-त्या विभागप्रमुखांमार्फतच या सदनिकांचे वाटप होत असल्याचेही मोरे यांनी सांगितले. मात्र, सलीम शेख यांनी सदर इमारती या धूळ खात पडून असल्याचे सांगत त्या भाड्याने देण्याची सूचना केली. सभापती माळोदे यांनी या सदनिका वाटपाची संपूर्ण चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे आदेश दिले.