जातीचा उंबरठा ओलांडणारी १७४ जोडपी ‘कन्यादान’पासून वंचित

नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी शेकडोच्या संख्येने आंतरजातीय विवाह केले जात असले तरी, समाज कल्याणच्या या योजनेविषयीची माहिती अनेकांना नसल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात लाभार्थी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार आर्थिक मदतीचा वाटा उचलते. नाशिक जिल्ह्यात मात्र सन २०१९- २०२० या वर्षांत २४५ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला. मात्र राज्य सरकारने आपल्या वाट्याची अनुदानाची रक्कम पुरेशी दिली नाही तर केंद्र सरकारची रक्कम प्राप्त होऊनही त्याचे वाटप करण्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सन २०१९-२० या वर्षात फक्त ७१ जोडप्यांनाच त्याचा लाभ देण्यात आला. तर २०२०-२१ या वर्षात ९५ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला असला तरी, शासनाकडून अद्याप एक रुपयाही अनुदान मिळालेले नाही.

-----

केंद्र व राज्य सरकारची चालढकल

आंतरजातीय जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकार निम्मे निम्मे अनुदान देते. परंतु बऱ्याच वेळा केंद्राचे अनुदान मिळते तर राज्याचे मिळत नाही आणि राज्याने दिले तर केंद्राचे मिळत नाही. परिणामी लाभेच्छुक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात.

-------

योजनेचा लाभ कोणाला?

या योजनेचा लाभ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना मिळतो. त्यात वधू-वरांपैकी एक जण कोणीतरी अनुसूचित जाती, जमातीतील असावा व एक जण उच्चवर्णिय असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोघांच्या जातीचा तसेच वयाचा दाखला महत्त्वाचा पुरावा मानला गेला आहे. एकाच जातीचे दोघे असतील तर त्यांना लाभ मिळणार नाही.

-------

केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसहाय्यातून ही योजना समाजकल्याण विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेमागे समाजा-समाजातील भेदभाव दूर होऊन आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे, असा आहे. त्यातून या जोडप्यांना आर्थिक मदत केली जाते. केंद्र व राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होताच, वधू-वराच्या संयुक्त बॅँक खात्यात पैसे वर्ग केले जातात.

- रवींद्र परदेशी, समाजकल्याण अधिकारी

------

दोन वर्षात झालेले आंतरजातीय विवाह- ३४०

७१- जोडप्यांना मिळाली मदत