१८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर

ज्या जनहित याचिकेच्या आधारे महापालिकेने शहरातील सुमारे साडेतीनशे सामाजिक उपक्रम चालणाऱ्या तसेच अन्य व्यावसायिक मिळकती सील केल्या, त्या याचिकेवर सोमवारी (दि.३) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

नाशिक : ज्या जनहित याचिकेच्या आधारे महापालिकेने शहरातील सुमारे साडेतीनशे सामाजिक उपक्रम चालणाऱ्या तसेच अन्य व्यावसायिक मिळकती सील केल्या, त्या याचिकेवर सोमवारी (दि.३) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, महापालिका वर्तुळाबरोबरच विविध सेवाभावी संस्थांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, महापालिकेने अंतर्गत केलेल्या तपासणीनुसार १८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर होत असल्याचे आढळले असून तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दराने दिल्यानंतर त्यांचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत असल्यासंदर्भात यापूर्वी अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी गेल्या वर्षी याचिका दाखल केली होती. त्यावर अलीकडेच सुनावणी देताना उच्च न्यायालयाने वापरात नसलेल्या मिळकतींचा वापर व्हावा, तसेच मिळकतींची वर्गवारी करून आॅडिट करावे, असे आदेश दिले होते. या सुनावणीच्या वेळी रतन लथ यांच्या वतीने महापालिकेच्या मिळकतींमध्येच अतिक्रमण झाल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली, परंतु ते समर्पक माहिती देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत पुढील सुनावणीस थेट आयुक्तांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासंदर्भातील सुनावणी ३ जून रोजी होणार असतानाच महापालिकेने मात्र भलतीच भूमिका घेतली. शहरातील समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, वाचनालय, बॅडमिंटन हॉल अशा प्रकारच्या सर्वच मिळकती सील करण्याचा धडाका सुरू केला. ज्या संस्थांनी रक्कम भरली त्यांचे सील काढण्यात आले.
पुण्यालाही परवडेना अडीच टक्के भाडे...
महापालिकेने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे लागू केले. त्यासाठी आधी माजी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राचा आधार दिला जात होता. गेडाम यांनी पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नियमावली तयार करू असे प्रतिज्ञापत्र दिले आणि पुणे महापालिकेच्या वतीने मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे आकारले जात असल्याने नाशिकला ते लागू केल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. तथापि, मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातदेखील अडीच टक्के भाडे भरण्यास विरोध असून, त्यासंदर्भात पुणेकरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या ९४५ मिळकतींपैकी ३८२ मिळकती सील केल्या. त्यानंतर भाडे भरलेल्या तसेच मिळकतींचा नि:शुल्क वापर होत असलेल्या एकूण ११७ मिळकतींचे सील काढण्यात आले आहे. ५२५ मिळकती संबंधित संस्थांकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ७६९ मिळकतींना ८१ ब अन्वये नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. करारनामा झालेल्या मिळकतींची संख्या केवळ ९८ आहे. महासभा आणि स्थायी समितीच्या केवळ ठरावानुसार १४० मिळकती संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत.