मनपात ८० कोटींचा टीडीआर घोटाळा

टीडीआरच्या बाबतीत वादग्रस्त व्यवहार ठरलेल्या नाशिक महापालिकेत आता सुमारे ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. देवळाली येथील एका भूखंडापोटी महापालिकेने २६ कोटी रुपयांचे टीडीआर देण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात संगनमताने १०२ कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्यात आला असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात, याचिकाकर्ता शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे तसेच मनसेचे माजी स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी मंगळवारी (दि. १३) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात याचिका दाखल : सुरेश धस यांच्यावरही संशय

नाशिक : टीडीआरच्या बाबतीत वादग्रस्त व्यवहार ठरलेल्या नाशिक महापालिकेत आता सुमारे ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. देवळाली येथील एका भूखंडापोटी महापालिकेने २६ कोटी रुपयांचे टीडीआर देण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात संगनमताने १०२ कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्यात आला असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात, याचिकाकर्ता शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे तसेच मनसेचे माजी स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी मंगळवारी (दि. १३) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
विशेष म्हणजे या याचिकेत महापालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या अन्य अनेक अधिकारी तसेच जागा मालक त्यांचे मुखत्यारपत्र घेणारे विकासक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तथापि, या भूखंडासाठी नजराणा भरण्याची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेणारे तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आल्याने या विषयाला वेगळेच गांभीर्य व्यक्त करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात यासंदर्भात आरक्षण नमूद करण्यात आले आहे. त्यातील सर्व्हे नंबर २९५/१/अ (सिटी सर्व्हे ६७४९) यातील २ हेक्टर ४३ आर शाळा व मैदानासह आणि अन्य आरक्षणे आहेत. हे क्षेत्र महापालिकेने ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, ही जागा मोफत देऊ त्या बदल्यात नजराण्याची रक्कम कमी करा, असे सांगून संबंधित विकासकांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करून टीडीआरची मागणी संबंधित जागा मालक आणि विकासकांनी केली. रोख रकमेपेक्षा टीडीआर देण्यास महापालिकेचे प्राधान्य असते त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत पुढाकार घेतला. परंतु नंतर मात्र या जमिनीसाठी राज्य सरकारच्या बाजारमूल्यानुसार मूल्यांकन करून जो टीडीआर देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी रस्ता सन्मुख सर्व्हे नंबरचे जे दर होते, त्या दराने मूल्यांकन करण्यात आले. या प्रकरणात संबंधित जागा मालक आणि विकासकांना २६ कोटी ६६ लाख ८२ हजारांचा टीडीआर देण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र १०२ कोटी ९८ लाख रुपये किमतीच्या मूल्यांकनाचा टीडीआर देण्यात आला म्हणजेच तब्बल ७६ कोटी ३१ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा आरोप अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे व सलीम शेख यांनी मंगळवारी (दि.१३) नाशिकमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.