२ लाख ६९ हजार मिळकती बेकायदाच

शहरातील मिळकतींचे खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत असून, आत्तापर्यंत ३ लाख ३० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले असून, त्यातील २ लाख ६९ बेकायदा किंवा अतिक्रमित बांधकाम झाल्याची धक्कादायक माहिती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

नाशिक : शहरातील मिळकतींचे खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत असून, आत्तापर्यंत ३ लाख ३० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले असून, त्यातील २ लाख ६९ बेकायदा किंवा अतिक्रमित बांधकाम झाल्याची धक्कादायक माहिती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली. मात्र, इमारती पाडण्याचे प्रशासनाचे धोरण नाही, तर एक लाख इमारतींनी चेंज आॅफ यूज केल्यास त्या नियमित होतील व उर्वरित कम्पाउंडिंगमध्ये कायदेशीर होऊ शकतील, तर शक्य तेवढ्या इमारतींना सहा वर्षांत तिप्पट म्हणजे सध्याच्या घरपट्टीच्या तिप्पट दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे करवाढीपाठोपाठ हा मोठा बोजा पडणार असल्याने महापालिकेने सर्वसामान्यांना वेठीस न धरता सौम्य मार्गाने कार्यवाही करावी, असे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले आहेत.
महापालिकेची मासिक महासभा सोमवारी (दि.१९) महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी शहरातील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेले टष्ट्वीट आणि उच्च न्यायालयास दिलेली माहिती यावरून सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी मांडलेल्या लक्ष्यवेधीवरून वादळी चर्चा करण्यात आली. ज्या मिळकतीत एजन्सीच्या सर्वेक्षणाअंति प्राथमिक सर्वेक्षण झाले आहेत, त्याची छाननी महापालिकेच्या यंत्रणेने केली नाही की, संबंधितांना नोटिसा देऊन त्याची सुनावणीदेखील घेतली नाही.
मात्र असे असताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उच्च न्यायालयात याबाबत माहिती दिली आणि न्यायमूर्तींनी मुंढे यांची पाठ थोपटली हे वृत्त आयुक्तांनी व्टीट करून सवंग प्रसिद्धी मिळवल्याचा नगरसेवकांचा आरोप होता. मात्र, मिळकतींविषयीची माहिती शासनाच्या मागणीनुसार २०११ पर्यंतची स्थिती कळवली. उच्च न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची माहिती सादर करण्यात आलेली नाही असे सांगत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आरोप नाकारला. मात्र उच्च न्यायलायाने पाठ थोपटल्याचे ते वृत्त टष्ट्वीट केल्याचे मान्य केले.
नाशिक शहरात महापालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात येत असून त्यानुसार २ लाख ६९ हजार ५०० मिळकतींवर काहीना काही बेकायदेशीर काम झाले आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. विविध करवसुली विभाग आणि नगररचना विभाग त्याबाबत छाननी करीत आहे. यात १ लाख २५ हजार मिळकतींमध्ये २५ चौरस मीटरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकाम झाले आहेत. उर्वरित १ लाख ६९ हजार मिळकतीत त्याखाली बांधकाम झाले आहे. तथापि, त्यातीलच १ लाख मिळकतींमध्ये वापरात बदल (रहिवासी असेल तर वाणिज्य याप्रमाणे) असल्याचे आढळले आहे. या सर्व प्रकरणांची छाननी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आल्यानंतर त्याची नोटिसा पाठवून हरकती सुनावणी करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी, आयुक्तांनी अधिकृतरीत्या बेकायदेशीर न ठरलेल्या मिळकतींची माहिती परस्पर उच्च न्यायालयांत सादर केल्याप्रकरणी नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. प्रशासनाची माहिती धक्कादायक असून संपूर्ण नाशिकमधील ६० ते ७० टक्के नाशिक शहर बेकायदेशीर असल्याचा हा सर्व्हे असल्याचे अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या एजन्सीने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अनुभव चांगला नसल्याने संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे लागले होते. असे असताना आताही एजन्सीच्या भरवशावर सर्व्हे कसा करणार? असा प्रश्न केला. सिडको आणि सातपूर भागात ८० ते ८५ टक्के कामगार कष्टकरी नागरिक आहेत.
माहितीच नाही तर कम्पाउंडिंगमध्ये कसे टाकणार?
नाशिक शहरातील २ लाख ६९ हजार मिळकतींचे बेकायदेशीर बांधकाम आढळले असून, कम्पाउंडिंगमध्ये त्यातील बहुतांशी प्रकरणे नियमित होतील, असे आयुक्तांनी जाहीर केले, मात्र अद्याप मिळकतधारकांना आपले बांधकाम अनियमित आहे, याची माहितीच नसेल तर काय करणार? असा प्रश्न त्यांनी केला.
३० हजार मिळकतींना
लवकरच नोटिसा
महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी सर्वेक्षणात ६२ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू नसल्याचे आढळले होते. त्याचे मूल्यांकन सुरू असून यातील ३० हजार मिळकतींना या महिना अखेरीस नोटिसा दिल्या जाणार असल्याची माहिती यावेळी आयुक्त मुंढे यांनी दिली.