२० टक्के थकीत वीजबिल भरल्यास सवलत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 01:27 AM2017-10-31T01:27:17+5:302017-10-31T01:27:28+5:30

 20% discount if electricity bill is paid | २० टक्के थकीत वीजबिल भरल्यास सवलत

२० टक्के थकीत वीजबिल भरल्यास सवलत

Next

नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून असलेली कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने नवीन योजना आखली आहे. त्यानुसार एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास तत्काळ वीजपुरवठा सुरू होणार तसेच थकबाकीचे सर्व व्याज आणि दंड माफ होणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. नाशिकचे पालकमंत्री झाल्यानंतर  घेतलेल्या पहिल्याच जनता दरबारात त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात रब्बीसह अनेक प्रकारची पिके घेण्यासाठी विजेची गरज असून, सातत्याने वीज थकबाकी असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकºयांची वीज जोडणी तोडण्यात येत असल्याने शेतकरी संकटात आल्याची तक्रार एका ग्रामस्थाने जनता दरबारात केल्यावर त्याबाबत गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली. राज्यात जवळपास २० हजार कोटींहून अधिक वीज थकबाकी आहे.  राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ही वीज थकबाकी वसूल होण्यासाठी विशेष वसुली मोहीम हाती घेतली आहे. ऐन हंगामात शेतकºयांची वीज जोडणी तोडण्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत वीज बिल असलेल्या शेतकºयांसाठी ही सवलत योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार ज्या शेतकºयाकडे सातत्याने वीज बिलाची थकबाकी असेल आणि त्याचे वीज कनेक्शन तोडले असेल, त्या शेतकºयाने एकूण वीज बिल थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास त्यांना तत्काळ वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. याबरोबरच त्या शेतकºयाच्या वीज बिलाचे दंड आणि व्याज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच त्या शेतकºयाकडील एकूण थकबाकी चार किंवा पाच टप्प्यात भरण्यासाठी सवलत देण्यात येणार आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होऊन मुख्यमंत्री लवकरच यासंदर्भात घोषणा करणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जनता दरबारात सांगितले.
मलजलशुद्धीकरण केंद्रे बंधनकारक
नगरपंचायती, नगरपालिका व महापालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सांडपाणी नद्या व धरणे यांच्यात थेट प्रक्रिया केल्याशिवाय सोडू नये, यासाठी मलजल श्ुद्धीकरण केंद्रा बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व नगरपालिका, महापालिका यांना पाणी नदीत सोडण्याआधी त्यांनी मलजलशुद्धीकरण (एसटीबी)केंद्र उभारण्यासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
मुख्यमंत्री कृषिसंजीवनी योजना : ऊर्जामंत्री 
नागपूर : वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या महाराष्ट्रातील कृषिपंपधारक शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषिसंजीवनी योजना २०१७’ जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार शेतकºयांना पाच समान हप्त्यांत थकबाकीची मूळ रक्कम भरता येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.


 

Web Title:  20% discount if electricity bill is paid

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.