२० टक्के शिक्षकांनी घेतली नाही लस ; मुले शाळेत पाठवायची कशी

नाशिक - कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्यामुळे शासन आता प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे शासनाने कोरोना लस घेण्यासाठी शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५ सप्टेंबरपर्यंतची डेडलाइन दिली होती. ही डेडलाइन उलटूनही दोन दिवस झाले तरी, जिल्ह्यातील २० टक्के शिक्षकांनी अद्यापही लस घेतली नाही. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवायचे तरी कसे, असा प्रश्न पालकांसमोर निर्माण झाला आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे शासनाने प्रथम इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली असून ग्रामीण भागात अपवाद वगळता, ८० ते ९० टक्के शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये रुजू होताना, शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोरोना चाचणीसह कोरोना लसीकरण बंधनकारक केले आहे; परंतु, अद्यापही शेकडो शिक्षकांनी कोरोना लसीकरण करून घेतलेले नाही. लसीकरणाबाबत शिक्षकांच्या मनातही काही गैरसमज पसरलेले असल्यामुळे अनेकांनी कोरोनाची लस

घेतली नाही. तर काहींनी वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्य शासनाने शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या दोन्ही लसींचे डोस घेण्याची सक्ती केली असतानाही शिक्षक त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तर काही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी केवळ एक लस घेतली आहे.

इन्फो-

नाशिक शहर व जिल्ह्यातील किती शिक्षकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा पहिला डोस घेतला व कितींनी दुसरा डोस घेतला, याविषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. हीच स्थिती जिल्ह्यातील लसीकरण कक्षाचीही आहे. परंतु, विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिक शहरात जवळपास ९० टक्के तर ग्रामीण भागात जवळपास ८० टक्के शिक्षकांचे लसीकरण झाले आहे. परंतु, या विषयी अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली जात नसल्याने मुलांना शाळेत पाठवावे किवा नाही याविषयी पालकवर्ग चिंतेत आहे.

इन्फो-

शासनाच्या सूचनेनुसार शाळा मुख्याध्यापकांना पत्राद्वारे शिक्षकांचे लसीकरण पूर्ण करून घेण्याविषयी सूचित केले असून शिक्षकांच्या लसीकरणाचा अहवाल मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाला सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. परंतु, अद्याप अनेक मुख्याध्यापकांना अशी माहिती सादर केलेली नाही. अशा मुख्याध्यापकांना लवकरात लवकर माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या असून याविषयी दिरंगाई करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.