जिल्ह्यातील २० हजार मोलकरणींना मिळणार मदत; ३० हजार महिलांनी खायचे काय?

नोंदणी आवश्यक आहे. ज्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांनाच मदत मिळणार असल्याने अनेक महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मागील शासनाने या मंडळाला अर्थसाहाय्य दिले नसल्याने अनेक महिलांनी नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले नाही त्याचाही प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे अनेक मोलकरणींचे लक्ष लागले आहे. चौकट-

जिल्ह्यातील मोलकरणींची संख्या - ५००००

नोंदणीकृत मोलकरणींची संख्या -२००००

चौकट-

संत जनाबाई योजना कागदावरच

असंघटित कामगारांसाठी सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याचा कायदा २००९ मध्ये स्थापन झाला. त्यानंतर दोन वर्षे सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यासाठी लागली. मात्र त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारने या मंडळांसाठी आर्थिक तरतूद केली नाही. त्यामुळे या मंडळांचे काम बंद पडले असून अनेक महिलांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. ज्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. संत जनाबाई योजना सुरू करण्याची घाेषणा झाली, मात्र त्याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश खालपर्यत आले नसल्याने ही योजना कागदावरच आहे.

कोट -

मी २० वर्षांपासून मोलकरणीचे काम करते, पण माझी नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे आता मला मदत मिळणार नाही. दोन मुलांचे पोट कसे भरावे आणि घरखर्च चालवायचा कसा, असा प्रश्न पडला आहे. - मंगल पवार

कोट-

ज्यांनी नोंदणी केली त्यांनाच शासन मदत देणार असल्याने बाकीच्यांनी जगायचे कसे? मोलकरीण संघटनेने यासाठी आवाज उठवावा व आम्हाला मदत मिळवून द्यावी. - कमलबाई हाटे

कोट -

सन २०११ पासून नोंदणी झालेली आहे, पण नूतनीकरण केलेले नाही, अशा सर्व घरेलू कामगार महिलांना राज्य शासनाने सरसकट मदत द्यायला हवी, अशी आमची मागणी आहे. नोंदणी केल्यानंतर त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मध्यंतरीच्या काळात अनेक महिलांनी नूतनीकरण केलेले नाही. - कॉ. राजू देसले, कार्याध्यक्ष मोलकरणी संघटना