सिमेंटच्या दारात २३ टक्के तर लोखंडाच्या दरात ५० टक्के वाढ!

नाशिक : गेल्या काही महिन्यांत बांधकाम साहित्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. सिमेंटच्या दरात २३ तर लोखंडाच्या दरात तब्बल ५० टक्के वाढ झाल्याने बांधकाम व्यवसायिकांची चिंता वाढली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला सध्या सिमेंट व लोखंडांसह बांधकामासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्यांच्या किमतीत झालेल्या भाववाढीचा फटका बसला असून, या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याबाबत ‘नरेडको’ अर्थात, (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलोपमेंट कॉउंसिल) या बांधकाम विकासक संघटनेने दरवाढ नियंत्रित करण्याची मागणी केलेली आहे.

राज्य शासनाने बांधकाम उद्योगाला दिलासा देणेकरिता मुद्रांक शुल्क सवलत व प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात योजना जाहीर केल्यामुळे उद्योगविश्वात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असताना, आता सिमेंट व स्टील दर वाढत आहेत. या संदर्भात नरेडको नाशिक अध्यक्ष अभय तातेड यांनी सांगितले की, सिमेंटच्या किमतीत २३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक तर लोखंडाच्या किमतीत ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. मागील वर्षी जानेवारी, फेब्रुवारीत सिमेंटच्या ५० किलो बॅगची किंमत २३० रुपये होती. सध्या ती २८० ते २९० रुपयांच्या घरात आहे. लोखंड उत्पादकांकडून वाढत्या मागणीचा गैरफायदा उचलला जात असून, प्रत्येक महिन्याला लोखंडाच्या किमतीत वाढ केली जात असल्याचेही म्हटले आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला प्रतिटन लोखंडाची किंमत ३८ ते ४० हजार रुपयांच्या घरात होती. ती आता ६० हजार रुपये प्रतिटन झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्टीलच्या किमतीत दररोज १ हजार ते दीड रुपये इतकी दरवाढ होत आहे.

कोरोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्कातील कपात व प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात योजना अशा सवलतींमुळे घर खरेदीदारांकडून आता अधिक विचारणा होऊन लागली आहे. सिमेंट व लोखंड उत्पादकांकडून अशीच दरवाढ व नफेखोरी सुरू राहिल्यास सुरु राहिल्यास त्याचा फटका घरविक्रीला, तसेच शासन महसुलास बसू शकतो. या दरवाढीचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार असून, परिणामी घरांच्या किमतीत वाढ व मागणी कमी होणार आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंडांच्या किमती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे नरेडकोने म्हटले आहे.

कोट...

बांधकाम उद्योग स्थिरावत असताना सिमेंट, लोखंड, तसेच कच्च्या मालातील भाववाढीमुळे बांधकाम प्रकल्प अव्यवहार्य ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र शासनाने या किंमती नियंत्रित करण्याची गरज आहे.

- अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडकोे