नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे २९ माजी संचालक अडचणीत

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ९०० कोटी रुपयांचा तोटा असून सध्या या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यासाठी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. 

संजय पाठक 

नाशिक- आर्थिक अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या २९ माजी संचालकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या बँकेतील आर्थिक अनियमिता प्रकरणी कलम ८८ नुसार चौकशी सुरू करण्यासंदर्भात येत्या तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांना दिले आहेत. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ९०० कोटी रुपयांचा तोटा असून सध्या या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यासाठी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. 

दरम्यान, यापूर्वी गौतम बलसाने यांनी बँकेच्या आर्थिक  व्यवहारांची चौकशी केली त्यावेळी त्यांनी सुमारे ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेचा ठपका ठेवला होता तसेच माजी  संचालक आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीसाठी नोटीसा  बजावण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्र व्यवहार केला होता मात्र सहकार मंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी पार पडली असून राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी तीन महिन्याच्या आत चौकशीबाबत निर्णय घ्यावा असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे त्यामुळे २९   माजी संचालक तसेच आधिकरी कर्मचारी असे ४४ जण अडचणीत आले आहेत.