राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींचा गावगाडा होणार विस्कळीत

मानोरी : आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना आय.टी. महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करून किमान मासिक वेतन लागू करण्याच्या मागणीसह इतर प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. २२) पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

ठळक मुद्देसंगणक परिचालकांचे उद्यापासून काम बंद आंदोलन

मानोरी : आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना आय.टी. महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करून किमान मासिक वेतन लागू करण्याच्या मागणीसह इतर प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. २२) पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन संगणक परिचालक संघटनेने ग्रामविकास राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले. आंदोलनात येवला तालुका संगणक परिचालक संघटनादेखील सहभागी होणार असल्याची माहिती येवला तालुका संगणक परिचालक संघटना अध्यक्ष सोपान सुराशे यांनी दिली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि संगणक परिचालक यांच्या बैठकीत ग्रामविकासमंत्र्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील सर्व संगणक परिचालकांना आय.टी. महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याचा ठराव घेतला असून त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

मात्र मंत्र्यांनी निधी नसल्याचे कारण देत संगणक परिचालकांना मानधनवाढीचे आश्वासन दिले असता ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ ला शासन निर्णय काढत संगणक परिचालकांना केवळ १ हजार रुपये मानधनवाढ करत संगणक परिचालकाच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया संगणक परिचालकांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे परिचालकांनी २२ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.

अशा आहेत मागण्या
1 ) आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या परिचालकांना आय.टी. महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद करून किमान मासिक वेतन लागू करणे.
2 ) सुधारित आकृतिबंधानुसार सर्व परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा देऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किमान मासिक वेतन देण्याची तरतूद करणे.
4 ) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना १५ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती देऊन निधीची तरतूद करणे.