समाजकल्याणचे ५० लाखही परतीच्या वाटेवर !

केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत असलेली ही योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. मुलगा किंवा मुलगी या दोघांपैकी एक अनुसूचित जाती वा जमातीचे असल्यास व त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला असल्यास त्यांना ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची ही योजना आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासन उदासीन : आंतरजातीय जोडपे वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या संसारास हातभार लागण्याच्या दृष्टीने व त्यांना एकमेकांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या बांधून ठेवण्यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असली तरी, गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. परिणामी गेल्या अडीच वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह केलेले सुमारे चारशेहून अधिक जोडपे या योजनेच्या लाभापासून वंचित तर राहिलेच, परंतु या योजनेसाठी केंद्र सरकारने दिलेला ५० लाखांचा निधीही राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.

केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत असलेली ही योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. मुलगा किंवा मुलगी या दोघांपैकी एक अनुसूचित जाती वा जमातीचे असल्यास व त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला असल्यास त्यांना ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची ही योजना आहे. दोघांनी लग्न केल्यानंतर त्या संदर्भातील विवाह प्रमाणपत्र तसेच दोघांचे जातीचे दाखले व विहित नमुन्यातील अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे दाखल केल्यानंतर जोडप्यांना काही रक्कम रोख व काही रक्कम दोघांच्या संयुक्त बॅँक खात्यात विशिष्ट कालावधीसाठी जमा केली जाते. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निम्मा वाटा अदा केला जातो. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने या योजनेसाठी आर्थिक तरतूदच केली नाही तर केंद्र सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेला ५० लाखांचा निधी पाठविला आहे. मात्र जोपर्यंत राज्य सरकारची तरतूद प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत योजनेच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब समाजकल्याण आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिली. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीच्या तरतुदीत दिवस वाया जात असले तरी, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे आंतरजातीय जोडप्यांचा अनुदान मागणीसाठी प्रस्ताव दाखल होत असून, सुमारे ४०० हून अधिक प्रस्ताव गेल्या अडीच वर्षांपासून पडून आहेत. यासंदर्भात मध्यंतरी खासदार डॉ. भारती पवार यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या सामाजिक कल्याण विभागाकडे पाठपुरावाही केला, त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडूनही शासन दरबारी व समाजकल्याण आयुक्तांकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र त्याला अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशातच केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेले ५० लाख रुपये येत्या मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास सदरचा निधी पुन्हा केंद्र सरकारकडे परत पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्यास आहे ते ५० लाखही परत करावे लागणार आहेत.