‘त्या’ ठरावांसंदर्भात महापौरांना तीस दिवसांची मुदत

पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणची देखभाल व दुरुस्तीसंदर्भात महासभेने नामंजूर केलेला ठराव आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडे पाठवून निलंबित केला होता. त्यावर अपील करण्यासाठी महापौरांना तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

नाशिक : पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणची देखभाल व दुरुस्तीसंदर्भात महासभेने नामंजूर केलेला ठराव आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडे पाठवून निलंबित केला होता. त्यावर अपील करण्यासाठी महापौरांना तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबत मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाने नगरसचिव कार्यालयास पत्र सादर केले आहे. मनपा क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेची व्यापक पध्दतीने देखभाल दुरुस्ती करण्याचा विषय गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या महासभेत सादर केला होता.   त्याचप्रमाणे मलवाहिकांचा विषयदेखील पाठविला होता. परंतु आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाठविलेले दोन्ही प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले होते. त्यावर आयुक्तांनी सदरचे ठराव महापालिकेच्या हिताचे नसल्याचे आपले मत मांडत दोन्ही ठराव शासनाकडे पाठविले होते. शासनाने १२ आॅक्टोबर रोजी महासभेचा ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१(१) अन्वये निलंबित करण्याचा आदेश दिला.
शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध अभिवेदन (अपील) करावयाचे असल्यास आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर हा ठराव पूर्णत: विखंडित होणार आहे.
मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे सध्या विभाग तसेच प्रभागनिहाय निविदाप्रक्रि या राबवून करून घेण्यात येतात. त्याअंतर्गत पाइपलाइन व व्हॉल्व, चेंबर्स यांची दुरुस्ती करणे, तसेच पंपिंगस्टेशन व जलशुद्धीकरण केंद्र येथील विद्युत यंत्रांच्या दुरुस्तीची कामे केली जातात. सदरची कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी सादर केला होता. मात्र महापालिकेने प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यावर आयुक्तांनी शासनाकडे नामंजूर ठराव सादर करत विखंडनासाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यात बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करताना दुरुस्ती वा इतर कामांना बाह्य यंत्रणेमार्फत तत्पर सेवा मिळू शकते, वितरण व्यवस्थापन व देखभाल दुरुस्तीचे व्यवस्थापन करताना बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध झाल्यास मनपाच्या अभियंता, इतर तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांना मनपाची भांडवली कामे करता येऊ शकतात. कमी काळात जास्त चांगल्या पद्धतीची सेवा घेऊन नागरिकांना तत्परसेवा देणे शक्य होईल. सहाही विभागात सारख्याच प्रकारचे व्यवस्थापन असल्याने पाणी वितरणात सुसूत्रता येईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ते शासनाला दिलेल्या प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे. आता शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष आहे.
महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेला नवीन भरतीप्रक्रि या राबविणे शक्य होत नाही. त्यात महापालिकेचे कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत असल्याने मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अशा स्थितीत बाह्य यंत्रणेमार्फत पाणीपुरवठा वितरणाची कामे करणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे प्रशासनाने पटवून दिल्याने महासभेचे दोन्ही ठराव शासनाने निलंबित केले.