मनपा कर्मचाऱ्यांना तीस लाखांचे गृहकर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 21, 2018 01:38 AM2018-08-21T01:38:14+5:302018-08-21T01:39:00+5:30
नाशिक महापालिकेत फिक्स पे म्हणजे निश्चित वेतनावर काम करणाºया सर्व सफाई कर्मचाºयांना वेतनश्रेणीवर घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना आणि कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत घेतला.
नाशिक : नाशिक महापालिकेत फिक्स पे म्हणजे निश्चित वेतनावर काम करणाºया सर्व सफाई कर्मचाºयांना वेतनश्रेणीवर घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना आणि कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत घेतला. सोळा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घर कर्जाचा विषय मार्गी लागली असून, वाढत्या घरांच्या किमती बघता आता तीस लाख रु पयांपर्यंत गृहकर्ज तर सत्तर हजार वाहन कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक गैरव्यवहाराव्यतिरिक्त कर्मचाºयांना यापुढे सरळ निलंबनाची कार्यवाही न करता आधी समज देण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. अनेक मागण्या मान्य झाल्याने कामगार कृती समितीने समाधान व्यक्त केले असून, कृती समितीतून बाहेर पडणाºया संघटनांची मात्र चांगलीच गैरसोय झाली आहे, अशी कोपरखळी सेनेने उडविली आहे. महापालिकेतील कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका करीत कामगार संघटनांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे प्रशासनाने संपावर न जाता चर्चेचे आमंत्रण म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेला दिले होते. सोमवारी (दि.२०) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रवीण तिदमे, माजी महापौर अशोक दिवे, सुरेश मारू, अनिल बहोत, प्रकाश अहिरे यांच्यासह प्रशासनातर्फे उपायुक्त महेश बच्छाव, उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ, आर. एम. बहिरम, मुख्यलेखाधिकारी डॉ. सुहास शिंदे, शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी आणि खाते प्रमुखांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या बैठकीत कर्मचाºयांना घर कर्ज, वाहन कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यावर आयुक्तांनी सहमती दर्शवून मान्य करून आता वेतनाच्या दोनशे पट किंवा जास्तीत जास्त तीस लाख रु पयांचे घर कर्ज देण्यास मंजुरी दिली. रोस्टर आणि बिंदू नामावलीचे काम पूर्ण करून दिवाळीपर्यंत पदोन्नती आणि कर्मचारी भरतीचा निर्णय घेण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. आर्थिक गैरव्यवहार वगळता कर्मचाºयांवर अन्य कारणांसाठी त्वरित निलंबन न करता प्रथम समज देण्याचेही आयुक्तांनी मान्य केले. कामगार कल्याण निधीतून वैद्यकीय भत्त्यात विलीनीकरण करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला ताराचंद पवार, सतीश टाक, रवि कटारे, प्रकाश उखाडे, विजय गवारे, आशा मुठाळ, रमाकांत क्षीरसागर, श्याम काळे, चंद्रशेखर दातरंगे, तुषार देशमुख, सोमनाथ कासार, रवि येडेकर, अंकेश चव्हाण आणि मनपा खातेप्रमुख उपस्थित होते.