शहरातील ३२५ रुग्णालये रडारवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2018 01:21 AM2018-03-29T01:21:45+5:302018-03-29T01:21:45+5:30
नवीन नियमावलीनुसार शहरातील रुग्णालयांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी व नूतनीकरण करणे आवश्यक असताना, ५७६ पैकी ३२५ रुग्णालयांनी नोंदणी अथवा नूतनीकरणासाठी काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून येत्या १ एप्रिलपासून सदर रुग्णालये सील करण्याबाबत होणारी कारवाई अटळ मानली जात आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या इशाऱ्यानंतर आतापर्यंत २४१ रुग्णालयांची नोंदणी-नूतनीकरण झाल्याची माहिती वैद्यकीय विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
नाशिक : नवीन नियमावलीनुसार शहरातील रुग्णालयांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी व नूतनीकरण करणे आवश्यक असताना, ५७६ पैकी ३२५ रुग्णालयांनी नोंदणी अथवा नूतनीकरणासाठी काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून येत्या १ एप्रिलपासून सदर रुग्णालये सील करण्याबाबत होणारी कारवाई अटळ मानली जात आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या इशाऱ्यानंतर आतापर्यंत २४१ रुग्णालयांची नोंदणी-नूतनीकरण झाल्याची माहिती वैद्यकीय विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. शहरातील रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नव्याने नियमावली आणली आहे. त्यात प्रामुख्याने नगररचनासह अग्निशमन विभाग, पर्यावरण तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहेत. रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविणे, इमारतींचा मिश्र वापर असल्यास दोन जिन्यांची व्यवस्था करणे, खाटांनुसार वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी नियमांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, या नियमांमधून जुन्या रुग्णालयांना वगळण्यात यावे अथवा त्यांना सवलत देण्यात यावी, वाहनतळाचे नियम शिथिल करावेत तसेच बांधकामे नियमित करण्यासाठी हार्डशिप प्रीमिअम केवळ नवीन रुग्णालयांसाठी लागू करावा आदी मागण्या आयएमएने महापालिकेकडे मांडल्या होत्या. परंतु, आयुक्तांनी नियमानुसारच कार्यवाही होईल, अन्यथा १ एप्रिलपासून नोंदणी न करणाºया रुग्णालयांवर सील ठोकण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आतापर्यंत शहरातील ५७६ रुग्णालयांपैकी २४१ रुग्णालयांनीच नोंदणी व नूतनीकरणाला प्रतिसाद दिला असून, १० रुग्णालयांचे नूतनीकरणासाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ७० नवीन रुग्णालयांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. अद्याप ३२५ रुग्णालयांनी नोंदणी व नूतनीकरणासाठी प्रतिसादच दिलेला नाही. त्यामुळे अशी रुग्णालये आता महापालिकेच्या रडारवर असून, १ एप्रिलपासून त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.