मनपा प्रभाग रचनेबाबत आणखी ३४ तक्रारी

महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात घेाळ आढळल्याने त्याबाबत राजकीय नेते आणि इच्छूकांच्या तीव्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत. त्या पाश्व'भूमीवर आयुक्त रमेश पवार यांनी तातडीने कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली आणि प्रत्यक्ष प्रभागात जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महापालिकेच्या ४४ प्रभागांची प्रारूप मतदार यादी गेल्या आठवड्यात घोषीत झाली. सोमवारी त्यावर २८ हरकती दाखल झाल्या होती. मंगळवारी (दि. २८) तर ३४ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे ६२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देजागेवर जाऊन पडताळणी होणार: आयुक्तांनी तातडीने घेतली बैठक

नाशिक- महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात घेाळ आढळल्याने त्याबाबत राजकीय नेते आणि इच्छूकांच्या तीव्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत. त्या पाश्व'भूमीवर आयुक्त रमेश पवार यांनी तातडीने कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली आणि प्रत्यक्ष प्रभागात जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महापालिकेच्या ४४ प्रभागांची प्रारूप मतदार यादी गेल्या आठवड्यात घोषीत झाली. सोमवारी त्यावर २८ हरकती दाखल झाल्या होती. मंगळवारी (दि. २८) तर ३४ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे ६२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आत्तापर्यंत सिडकोतून सर्वाधिक म्हणजे ४६ हरकती दाखल झाल्या आहेत. नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत येत असलेल्या हरकतीमुळे आयुक्त रमेश पवार यांनी गंभीर दखल घेतली असून मंगळवारी (दि.२८) तातडीने विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीतील हरकतींच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष प्रभागा प्रभागात जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सांगितले. निरीक्षकांच्या भरवशावर न रहाता विभागीय अधिकाऱ्यांनी तसेच उपआयुक्तांनी देखील प्रत्यक्ष मतदार याद्यांची तपासणी करावी. तसेच केवळ आलेल्या हरकतीच्या आधारेच त्यातील देाष न शोधता स्वत:च काही मतदार याद्यांची पडताळणी करावी अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत

नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या पध्दतीने मतदार याद्या फोडल्याचा आरोप होत असला तरी विधान सभेच्या मतदार याद्या असून त्यातील काही दोष दुरूस्त होण्यासारखे असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. बहुतांश राजकीय पक्षांनी मतदार याद्या तपासून हरकती घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली असून त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग संपुर्ण राज्यातील महापालिकांसाठी एकच निर्णय घेऊ शकते असेही आयुक्त म्हणाले.