एलबीटी मूल्यमापनातून ३५ कोटी!

एलबीटी बंद झाल्यानंतर नाशिकमधील २६ हजार करदात्या कंपन्यांच्या फाईली आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बंद होता होता उघडल्या आणि त्याचे मूल्यमापन करण्यात आले.

नाशिक : एलबीटी बंद झाल्यानंतर नाशिकमधील २६ हजार करदात्या कंपन्यांच्या फाईली आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बंद होता होता उघडल्या आणि त्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. आत्तापर्यंत दोन हजार प्रकरणांची कठोर तपासणी केल्यानंतर महापालिकेला न दाखवलेले अनेक हिशेब आढळले असून त्यापोटी ३५ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. उर्वरित ७४ हजार प्रकरणांची छाननी सुरू करण्यात येणार असून त्यामुळे किमान पाचशे कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकेल, असा अंदाज मुंढे यांनी व्यक्त केला आहे.  जकात कर रद्द झाल्यानंतर नाशिक महापालिकेने शासन आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था कर म्हणजे एलबीटी लागू केला होता, मात्र त्यानंतर केंद्र शासनाच्या वतीने वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर एलबीटी आपोआप रद्द करण्यात आला. शासनाने एलबीटीसाठी नोंदणीकृत व्यावसायिक आस्थापनांच्या फाईली बंद करण्यासाठी मूल्यमापन करण्याची मुदत मार्च अखेरपर्यंत दिली होती. परंतु महापालिकेने याबाबत कोणतीही दखल न घेताच फाईली बंद करणे जवळपास निश्चित केले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर यात लक्ष घातले तेव्हा मनपाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना हा प्रकार ज्ञातही नव्हता. त्यामुळे नवी मुंबईतील अधिकाºयांना नाशिकमध्ये बोलावून मूल्यमापनाची कार्यशाळा घेण्यात आली आणि मूल्यमापनाचे धडे देण्यात आले. त्यानुसार २६ हजार एलबीटी करदात्यांना नोटिसा बजावून त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी महापालिकेकडे सादर केलेल्या बॅलेन्स शीटबरोबरच विक्रीकर खात्याला सादर केलेल्या तपशिलाची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार तीन वर्षांच्या सुमारे ७७ हजार बॅलेन्सशीटचा ताळेबंद विक्रीकर खात्याशी मेळ खाते किंवा नाही याचा शोध घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले.
एलबीटी मूल्यमापनातून ३५ कोटी!
त्यापैकी दोन हजार प्रकरणांचीच आत्तापर्यंत छाननी करण्यात आली आहे. यात बहुतांशी प्रकरणात स्थानिक स्तरावर खरेदी दाखवून प्रत्यक्षात दुसरीकडून माल घेणे किंवा महापालिका आणि विक्री कर खात्याकडे दिलेल्या वेगवेगळ्या माहितीव्दारे तपशील शोधण्याचे काम सुरू आहे. दोन हजार प्रकरणांच्या छाननीतच महापालिकेला ३५ कोटी रुपयांची रक्कम भरली नसल्याचे आढळले असून, अशी ७४ हजार प्रकरणांची तपासणी होणार असून, त्यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात म्हणजे किमान पाचशे कोटी रुपये तरी उत्पन्न मिळेल, असा दावा आयुक्त मुंढे यांनी केला आहे.
तपासणीला वाव
एकदा एखाद्या आस्थापनेला नोटीस बजावली की पाच वर्षांपर्यंत ही कार्यवाही करता येते.त्यानुसार ७४ हजार प्रकरणांची तपासणी करण्यास वाव आहे.