खासगी शाळांना आता ४० टक्के अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील ९२ शाळा आणि ३२ तुकड्यांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे, तर सर्वेक्षणात पात्र ज्या शाळांना अद्याप अनुदान मिळाले नव्हते, अशा शाळांनाही २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने जिल्ह्यातील ८ शाळा आणि ४ तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, अजूनही सुमारे १०२ मान्यताप्राप्त आणि अनुदानास पात्र शाळा तांत्रिक त्रुटी अथवा उणिवांमुळे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असून, अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही अंशता को होईना अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा लागलेली आहे. अशा शाळांच्या प्रस्तावांमधील त्रूटी दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून मोहीम राबविली जात आहे.

---

पाँइंटर-

शाळांची संख्या

विनाअनुदानित -१०२

२० टक्के अनुदानित - ०८

४० टक्के अनुदानित -९२

--

शिक्षकांची संख्या

विनाअनुदानित -५२०

२० टक्के अनुदानित -८२

४० टक्के अनुदानित - ७३८

--

कर्मचाऱ्यांची संख्या

विनाअनुदानित -२००

२० टक्के अनुदानित -१६

४० टक्के अनुदानित - ६८

इन्फो-

शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २०२१ अनुदानास अपात्र ठरलेल्या नाशिक विभागातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा वर्ग व तुकड्यांच्या त्रुटी पूर्ततेच्या प्रस्तावांच्या तपासणीसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असून, या माध्यमातून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र शाळांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे.

कोट-

अनुदानाच्या प्रतीक्षेत अनेक शिक्षकांनी २० ते ३० वर्षे अध्यापनाचे काम केले आहे, अशा शिक्षकांचा शासनाने विचार करून संबंधित शाळांच्या प्रकरणांमधील उणिवा व त्रुटींचा अ्भ्यास करून शाळांना अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळू शकेल.

- राजेंद्र निकम, कार्यवाह नाएसो.

कोट-

जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या ९०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचऱ्यांना २० टक्के व ४० टक्के अनुदानाचा लाभ मिळाला, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी १४ -१५ वर्षांपासून विनावेतन काम करतात. त्यांना खऱ्या अर्थाने प्रचलित नियमाप्रमाणे २० टक्के शाळांना १०० टक्के अनुदान व मूल्यांकन झालेल्या शाळांना ८० टक्के अनुदान द्यायला हवे होते.

- एस. बी. देशमुख, सचिव, मुख्याध्यापक संघ, नाशिक

कोट-

संस्थाचालकांच्या चुकीमुळे अनेक शिक्षक अनुदानापासून वंचित राहिले. शासनाच्या नियमांनुसार संवर्गीय नेमणूक करण्यात आली. यापुढे राहिलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत संबंधित शिक्षकांना अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

- मोहन चकोर, शहराध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ, नाशिक

कोट-

अनुदानाच्या प्रस्तावांतील तांत्रिक त्रुटी दूर करून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना त्वरित अनुदान मिळवून देण्यासाठी सरसकट सर्व प्रस्तावांमधील त्रुटी दूर होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये काही प्रमाणात तडजोड करण्याची आवश्यकता असल्यास तीही करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने ठेवली पाहिजे.

-नीलेश ठाकूर, राज्य समन्वयक, माध्यमिक शिक्षक संघटना

कोट-

घोषित, अघोषित अंशतः अनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लवकरच १२ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार वाढीव २० टक्केसाठी अपात्र ठरलेल्या शाळाही पात्र ठरतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

- भारत भामरे, अध्यक्ष जिल्हा कृती समिती