‘समृद्धी’साठी चारशे शेतकºयांचा पुढाकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 7, 2017 12:14 AM2017-09-07T00:14:26+5:302017-09-07T00:14:34+5:30
४० कोटींचे वाटप : ४० हेक्टर जमीन ताब्यात नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या घोषणेपासूनच विरोधी भूमिका घेणाºया जिल्ह्यतील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकºयांचे मन वळविण्यास प्रशासनाला यश आल्याने जवळपास चारशे शेतकºयांनी आपल्या मालकीची जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. गेल्या महिनाभरात सुमारे ५० शेतकºयांकडून ४० हेक्टर जागेची थेट खरेदी करण्यात आली असून, त्यापोटी ४० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे.
४० कोटींचे वाटप : ४० हेक्टर जमीन ताब्यात
नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या घोषणेपासूनच विरोधी भूमिका घेणाºया जिल्ह्यतील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकºयांचे मन वळविण्यास प्रशासनाला यश आल्याने जवळपास चारशे शेतकºयांनी आपल्या मालकीची जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. गेल्या महिनाभरात सुमारे ५० शेतकºयांकडून ४० हेक्टर जागेची थेट खरेदी करण्यात आली असून, त्यापोटी ४० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्ह्णातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांतील ४६ गावांमधून समृद्धी महामार्ग जाणार असून, या मार्गासाठी लागणाºया जमिनींची संयुक्त मोजणी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. तथापि, या मार्गाची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्येक गावागावातून त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविण्यात आला होता. मोर्चे, आंदोलने, घेराव यांसारख्या आंदोलनांनी शेतकºयांमध्ये जागृती करण्यात आली. सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह ज्या सहा गावांनी मोजणीस विरोध करून आंदोलनाचे अस्त्र उपसून मोजणी करण्यात आलेल्या अधिकाºयांना पिटाळून लावल्यामुळे तर महामार्गाच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात होती.
या जागांचे मूल्यमापनही पूर्ण करण्यात आल्यामुळे आता फक्त शेतकºयांच्या सहमतीवरच सारी भिस्त आहे. त्यातील सुमारे ५० ते ५५ शेतकºयांकडून ४० हेक्टर क्षेत्राची खरेदी घेण्यात आली असून, सिन्नर तालुक्यातील तीनशे व इगतपुरीतील शंभर अशा चारशे शेतकºयांनी आजच समृद्धीसाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात या जमिनींची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हिस्से, पोटहिश्शांची अडचण
समृद्धीसाठी जागा खरेदीत प्रामुख्याने शेतकºयांचे हिस्से, पोटहिश्शांची मोठी अडचण आहे. एकाच क्षेत्रावर तीन ते चार जागा मालकांचे हिस्से आहेत. अशावेळी सर्वांची एकत्रित संमती मिळण्यात तसेच प्रत्येकाच्या क्षेत्राचे वर्गीकरण करून त्याचे मूल्यांकन करणे अवघड व वेळखाऊपणाचे असल्याने थेट खरेदीत अडचणी निर्माण होत असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.