वेतनश्रेणी अहवालात  ४५ शिक्षकांकडून फेरफार

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत ४५ प्राथमिक शिक्षकांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणेसाठी गोपनीय अहवालात फेरफार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील दोषी आढळलेल्या सर्व ४५ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत ४५ प्राथमिक शिक्षकांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणेसाठी गोपनीय अहवालात फेरफार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील दोषी आढळलेल्या सर्व ४५ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. परंतु, त्यापूर्वी शिक्षकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी त्यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी सोमवारी (दि.१७) दिले.  जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन नियमानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात येते. मात्र शिक्षण विभागातील प्राथमिक शाळेतील ४५ शिक्षकांनी सदरची वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी गोपनीय अहवालात परस्पर फेरफार केला. या प्रकरणाच्या चौकशीत संबंधित शिक्षक दोषी आढळले आहेत. गोपनीय अहवालात फेरफार करण्याची बाब गंभीर असल्याने संबंधित शिक्षकांवर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा शिस्त व अपील या नियमानुसार एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याची कारवाई होणार आहे. त्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गिते यांनी दिले आहेत.  दरम्यान, एकीकडे कारवाईचा धडाका सुरू असताना दुसरीकडे सामान्य प्रशासन विभागातील १२ वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या ५ वरिष्ठ सहायक व ८ कनिष्ठ सहायक यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच २४ वर्ष पूर्ण झालेल्या ५ कनिष्ठ सहायकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे.
दोन कर्मचा-यांची खाते चौकशी
त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीमधील कनिष्ठ सहायक लिपिक राजेंद्र गांगुर्डे व कविता पवार यांना खाते चौकशीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कार्यालयात वेळेवर उपस्थित न राहणे, कामकाज वेळेवर न करणे, नेमून दिलेल्या कामात कसूर करून वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे अशा विविध कारणांमुळे त्यांची खाते चौकशी करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. कविता पवार यांच्यावर परवानगीशिवाय गैरहजर राहण्यासाठीही कारवाई होणार आहे.
. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजाचाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आढावा घेणार आहेत. पशुधन विकास अधिकाºयांचा त्यांच्या कामाच्या मूल्यांकनानुसार आढावा घेण्यात येणार आहे. कृत्रिम रेतन, लसीकरण यांसह तांत्रिक कामांचा तालुक्याच्या मूल्यांकनानुसार आढावा घेण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.