नाशिक जिल्ह्याला ४७० कोटींचा निधी मंजूर

नाशिक : कोरोनाचे संकट आल्यामुळे राज्यापुढे मोठा आर्थिक प्रश्न निर्माण झालेला असतानाही शासनाने त्यातून मार्ग काढत सन २०२१-२२ करिता जिल्ह्यांना वाढीव नियतव्यय मंजूर केला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्याला १२२ कोटींच्या वाढीव निधीसह एकूण ४७० कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली. आदिवसी आणि सामाजिक न्याय विभागाचादेखील जिल्ह्याला स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

उत्तर महाराष्ट्राच्या पाचही जिल्ह्यांची बैठक बुधवारी (दि.१०) नाशिक रोडच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची उपस्थित होती. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मानवविकास निर्देशांक, क्षेत्रफळ, ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येनुसारच निधीवाटपाचे सूत्र ठरविले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यांना निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगितले. नाशिक जिल्ह्याला ३४८ कोटींचा नियतव्यय शासनाने कळविलेला होता. मात्र, पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार ४७० कोटी रुपये जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता मंजूर केले असल्याचे पवार यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी विभागाचादेखील जिल्हाला निधी मिळत असतो. आदिवासी विभागाचा जिल्ह्याला जवळपास ३०० कोटींचा, तर सामाजिक न्याय विभागाकडून १०० कोटी असा निधीदेखील मिळणार आहे. हा एकंदरीत आकडा ८७० कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे.

विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या स्थापनेचा हे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असून, त्यामुळे त्यासाठी खास २५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या हॉलसाठी पाच कोटी रुपयेदेखील मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी वित्तमंत्र्यांसमोर निधीचा आराखडा मांडला. अनेक लोकप्रतिनिधींनी यावेळी निधीची मागणी केली. त्यानुसार आर्थिक नियोजन करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले.

--कोट--

नाशिकला न्याय मिळाला

नाशिक जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी वाढीव निधी मंजूर केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिकला न्याय दिला. शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्ष, साहित्य मेळावा यासाठी दिलेल्या निधीच्या तरतुदीचाही त्यांनी उल्लेख केला. आदिवासी व समाजकल्याणचा निधीदेखील मिळणार असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल.

-छगन भुजबळ, पालकमंत्री

--इन्फो--

शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवासाठी स्वतंत्र निधी

नाशिक जिल्ह्याचे शतकोकत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असल्याने जिल्ह्याला वाढीव निधीची मागणी पालकमंत्र्यांसह अनेक आमदारांनी केलेली आहे. जिल्हा नियोजन आराखडा निधीतून अशा प्रकारचा निधी दिला, तर जिल्ह्याच्या कामावर विपरीत परिणाम होतो, अशी एक तक्रारदेखील असते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या कार्यक्रमासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.