उत्तर महाराष्ट्राला ४७२ कोटींचा वाढीव निधी

नाशिक : सन २०२१-२२ सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी उत्तर महाराष्ट्राला ४७२ कोटींचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला असून सर्वाधिक ५१० इतका निधी नगर जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतूनदेखील भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नियतव्यय मंजूर करताना कोणत्याही निधीला कट लावण्यात आलेला नसल्याने विभागाचा एकूण मंजूर निधी १७२० कोटीवर पोहोचला आहे.

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडा बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी उत्तर महाराष्ट्रासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक निधीला मंजुरी दिली. विभागात नगर जिल्ह्याला सर्वाधिक ५१० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाने नगरसाठी ३८१.३९ केाटींची आर्थिक मर्यादा कळविली होती. त्यामध्ये १२१.६१ कोटींची वाढ करण्यात आली. आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतूनदेखील नगरला निधी प्राप्त होणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यासाठी एकूण ३४८.८६ कोटींची मर्यादा शासनाने कळविली होती. त्यामध्ये १२१.२६ वाढीव निधीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार एकूण निधी ४७०.१२ इतका निधी मंजूर करण्यात आला. धुळे जिल्ह्यासाठी १४७.२८ कोटींच्या नियोजनाची मर्यादा शासनाने दिली होती. त्यामध्ये शासनाने आता ६२.७२ कोटींची वाढ केली. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यासाठी २१० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. जळगावला ३०० कोटींची मागणी केली असताना त्यांना ९९.२८ कोटींचा वाढीव निधी देण्यात आल्याने जिल्ह्यासाठी ४०० कोटी एकूण निधी मंजूर झाला आहे. अहमदनगरला ३८१.३९ कोटींची आर्थिक मर्यादा दिली होती. त्यात १२८.६१ कोटींची वाढ करण्यात आल्याने जिल्ह्याला ५१० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. उत्तर महाराष्ट्रात नगरला सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला आहे. आदिवासी जिल्हा असलेल्या नंदुरबारलादेखील ६०.३० कोटींचा वाढीव निधी मिळाला. त्यांना ६९.५७ कोटींची मर्यादा देण्यात आली होती. नंदुरबारला १३० एकूण निधीला मंजुरी देण्यात आली.

--इन्फो--

जिल्हा वाढीव निधी एकूण मंजूर निधी

नाशिक १२१.२६ ४७०.१२

धुळे ६२.२६ २१०

जळगाव ९९.२८ ४००

अहमदनगर १२८.६१ ५१०

नंदुरबार ६०.४३ १३०

एकूण ४७२.३० १७२०.१२

--इन्फो--

आदिवासी जिल्ह्यांना लाभ

आदिवासी विकास विभागातून आदिवासी जिल्ह्यांना जास्तचा निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. नंदुरबार आणि गडचिरोली या दोन्ही आदिवासी जिल्ह्यांना आदिवासी विभागाचा वाढीव निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धुळे आणि नंदुरबार यांनादेखील आदिवासी तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून वाढीव निधी मिळण्यासाठी दोन्ही विभागांचे मंत्री निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी जिल्ह्यांच्या विकासनिधीत भर पडणार आहे.