अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी ५० प्रकरणे

महाराष्ट शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात घोषित केलेल्या धोरणानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क (कंपाउंडिंग चार्जेस) लावून ३१ मे २०१८ पर्यंत नियमित करता येणार आहेत.

नाशिक : महाराष्ट शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात घोषित केलेल्या धोरणानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क (कंपाउंडिंग चार्जेस) लावून ३१ मे २०१८ पर्यंत नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी आता महिनाभराचीच मुदत शिल्लक राहिल्याने संबंधित मिळकतधारकांकडून धावपळ सुरू झाली असून, महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आतापर्यंत दाखल झालेल्या ५० प्रकरणांची छाननी प्रक्रिया पुढील आठवड्यात राबविली जाणार आहे.  महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क वसूल करून प्रशमित संरचना (कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर) म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात महाराष्ट शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी नियमावली प्रसिद्ध केलेली आहे. शासनाच्या या धोरणानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत निश्चित करण्यात आलेली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या या धोरणात नाशिक शहरातील ‘कपाट’ प्रकरणात अडकलेली अनेक बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून रितसर कंपाउंडिंग चार्जेस भरून बांधकामे नियमित करण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदतीत नियमितीकरण न झाल्यास महापालिकेकडून सदर मिळकतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आतापर्यंत ५० प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यांची छाननी प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू केली जाणार असल्याची माहिती नगररचनाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली आहे. दरम्यान, जी अनधिकृत बांधकामे पूर्ण एफएसआय देऊनही नियमित होत नसतील, त्यांना कलम २१० नुसार ०.७५ आणि १.५० मीटर जागा ९ मीटर रस्त्यासाठी सोडून देत बांधकामे नियमित करून घेता येणार आहेत. त्याबाबतही नगररचना विभागाकडे विचारणा सुरू झालेली आहे. शहरात सुमारे ६,५०० मिळकती ‘कपाट’ प्रकरणात अडकलेल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार ३१ मे २०१८ पूर्वी बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी आता फ्लॅट, रो-हाऊस घेणाऱ्या ग्राहकांकडून बांधकाम व्यावसायिकांकडे लकडा सुरू झाला आहे.
टीडीआरसाठी प्रतिसाद
महापालिकेकडे टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) घेण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा निर्णय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार कालबद्ध कार्यक्रमही आखून दिला असून, त्याच्या अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार सहायक संचालक, नगररचना यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत. परिणामी, गेल्या काही दिवसांत टीडीआरच्या मोबदल्यात आरक्षित जागा संपादनासाठीची प्रकरणे नगररचना विभागाकडे दाखल होत आहेत. तपोवनातील साधुग्राममधीलही सुमारे नऊ एकर जागा टीडीआरच्या माध्यमातून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.