५० कोटींची उलाढाल ठप्प

डिझेल दरवाढ, टोल परमिट यांसह विविध मागण्यांसाठी आॅल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने गत पाच दिवसांपासून बंद पुकारला आहे़ या आंदोलनात देशातील एक हजार पाचशे मालवाहतूक संघटनांबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील वीस हजारांहून अधिक ट्रकमालक सहभागी झाले आहेत़

नाशिक : डिझेल दरवाढ, टोल परमिट यांसह विविध मागण्यांसाठी आॅल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने गत पाच दिवसांपासून बंद पुकारला आहे़ या आंदोलनात देशातील एक हजार पाचशे मालवाहतूक संघटनांबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील वीस हजारांहून अधिक ट्रकमालक सहभागी झाले आहेत़ यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे पन्नास कोटींची उलाढाल ठप्प झाल्याची माहिती नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा यांनी मंगळवारी (दि़२४) ‘लोकमत’शी बोलताना दिली़ दरम्यान, निमा, आयमा, महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्स व अवजड वाहतूक सेनेसह विविध संघटनांनी मालवाहतूकदारांच्या चक्काजाम आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वाहतूक सेनेनेही या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे़
डिझेलच्या दरात दिवसेंदिवस होत असलेली वाढ, टोल नाक्यावर ट्रक थांबून राहत असल्याने होणारा डिझेलचा अपव्यय व पैसा टाळण्यासाठी नॅशनल परमिटप्रमाणेच टोल परमिट यांसह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवार (दि़२०) पासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात आले़  गत पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात नाशिक जिल्ह्यातील २० हजारांहून अधिक ट्रकमालकांनी सहभाग घेतला असून, संपामुळे पन्नास कोटींहून अधिकची उलाढाल ठप्प झाली आहे़
८000 कोटी रुपयांच्या डिझेलचा अपव्यय
देशात ९३ लाख नॅशनल परमिटची वाहने असून १६ कोटी लोकांना याद्वारे रोजगार मिळतो़ मात्र देशभरातील विविध टोल नाक्यांवर टोल भरण्यासाठी ट्रकचालकास थांबावे लागत असल्याने वर्षभरात आठ हजार कोटी रुपयांच्या डिझेलचा अपव्यय होतो़ तसेच टोलच्या अडथळ्यामुळे इच्छित ठिकाणी माल पोहोचविण्यास आठ ते दहा तासांचा विलंब होतो़ सरकारने नॅशनल परमिटप्रमाणेच टोल परमिट दिल्यास टोलच्या रकमेमध्ये २५ टक्के वाढ करण्याची तयारीही मालवाहतूकदार संघटनेने दर्शविली आहे़  दरम्यान, गुरुवारी (दि़२६) सकाळी अकरा वाजता मालवाहतूकदार आडगाव नाक्यावरून मोर्चा काढणार असून, जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना निवेदन देणार आहेत़
सरकारने डिझेलच्या किमती जीएसटीच्या कक्षात आणून त्यावरील अधिभार कमी करावा, देशात सर्व ठिकाणी डिझेलचे दर एकच असावेत़ नॅशनल परमिटसारखेच टोलसाठीही परमिट मिळावे, थर्डपार्टी विम्यामधील वाढ कमी करावी.  ट्रान्सपोर्ट व्यवसायातील टीडीएस आकारणी व ई-वे बिलप्रणालीतून दिलासा मिळावा, अशा विविध मागण्या मालवाहतूकदारांच्या आहेत़ या मागण्या पूर्ण होईलपर्यंत चक्काजाम आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मालवाहतूकदार संघटनेचे अंजू सिंगल, संजय राठी, सुभाषचंद्र जांगडा, राजेंद्र फड, अमोल शेळके, लक्ष्मण सिरसाठ, सुनील हिरे, सुनील बुरड, जे़ पी़ जाधव़ शरद बोरसे, ज्ञानेश्वर वर्पे, महावीरप्रसाद मित्तल यांनी केला आहे़