५६ खेडी योजनेसाठी निधी

नाशिक : नांदगाव व ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सचिवांच्या बैठकीत सुमारे शंभर कोटींच्या निधी आराखड्याला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी दिली. विशेष म्हणजे, सदर योजनेचे काम महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देशंभर कोटींची मंजुरी : अर्थ व बांधकाम सभापतींची माहिती

नाशिक : नांदगाव व ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सचिवांच्या बैठकीत सुमारे शंभर कोटींच्या निधी आराखड्याला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी दिली. विशेष म्हणजे, सदर योजनेचे काम महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात नांदगाव व ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजना १९९८ मध्ये महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण विभागाने पूर्ण करून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केलेली आहे. २००६ मध्ये या योजनेचा संकल्पित कालावधी संपलेला असल्याने व सदर योजना कालबाह्य झाल्याने या गावांना अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने प्रत्येक वर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. सदर गंभीर प्रकरणाच्या तक्रारी वाढल्याने पाणीपुरवठा योजना नवीन होण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता.
यासंदर्भात दि. २९ जुलै रोजी मंत्रालय स्तरावर झालेल्या बैठकीत नांदगाव व ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०० कोटी रुपये इतक्या निधीच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये सहा कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात येऊन सदर योजना महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती पवार यांनी दिली.
सदर योजनेमुळे नांदगाव शहरासह ५६ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार असून, फिल्टरेशन प्लॅँटची उभारणी करून सदर जनतेस शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रयत्नयोजनेसाठी लागणारी वीज विनामूल्य उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सौरऊर्जा प्रकल्पच उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचे मनीषा पवार यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त स्वयंचलित यंत्रांचा वापर होऊन मनुष्यबळ वाचविण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद होण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्र्यांकडे याचा पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.