रस्त्याच्या फोडकामातून महापालिकेला तब्बल ६० कोटी

नाशिक : शहरातील रस्ते खेादून खासगी सेवा देणाऱ्यांकडून महापालिका डॅमेज चार्जेस आकारत असते. मात्र, अशा शुल्कातून महापालिकेला सुमारे ६० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातील ५४ कोटी रुपयांचा हिशेब महापालिकेने डिमांड नोटिसीनुसार मागवला असून, त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शहरात महापालिकेच्या वतीने रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येते. मात्र, त्यानंतर अनेक कंपन्या भूमिगत केबलसाठी रस्त्याचे खेादकाम करतात. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते. त्याचबरोबर महापालिकेने निर्धारित केलेले शुल्कदेखील भरणे आवश्यक असते. सध्या शहरात महाराष्ट्र नॅचरल ऑइल गॅस कंपनी आणि रिलायन्सच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी ही सीनएजी गॅस पुरवणारी कंपनी असून, केंद्र शासनाच्या धेारणानुसार काम करत आहे. पालघर येथून ही कंपनी पाइपलाइन आणणार असून, विल्होळी येथे कंपनीला जागा देण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेक ठिकाणी सीएनजी पंप उभारतानाच स्वयंपाकासाठी म्हणजे इंधन म्हणूनदेखील कंपनी गॅस पुरवणार आहे. पालघर येथून पाइपलाइन आणण्यास वेळ असला, तरी सध्या टँकरमधून सीएनजी गॅस आणून तो उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे शंभर-दोनशे सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये घरगुती गॅस पुरवण्यासाठी कंपनी स्वत:च संपर्क साधत असून, या कंपनीने त्यांची नोंदणी सुरू केल्याबरोबरच आता गॅसपुरवण्यासाठी पाइनलाइन टाकण्यात येत आहे. कंपनीने सुमारे १२५ किलोमीटर पाइपलाइन टाकण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेतली असून, त्यानुसार काम सुरू केले आहे. त्या बदल्यात महापालिकेला २७ कोटी रुपयांचे डॅमेज चार्जेस भरले आहेत.

याशिवाय, नाशिक शहरात रिलायन्स कंपनीचेदेखील विविध कामांसाठी खाेदकाम करण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा कोटी रुपयांची डिमांड नेाटीस कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी आणि रिलायन्सकडूनच महापालिकेला ५४ कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर दुसरीकडे अन्य कंपन्यांचे खोदकाम आणि नवीन नळजोडणी देतानादेखील सामान्य नागरिकांना रस्ते फोडावे लागतात. त्याचेदखील डॅमेज चार्जेस घेतले जातात. हे सर्व मिळून महापालिकेला तब्बल ६० कोटी रुपये मार्चअखेरीस मिळण्याची शक्यता आहे.

इन्फो..

फोडलेले रस्ते दुरुस्त करावेत

महापालिकेच्या वतीने रोड डॅमेज चार्जेस घेतले जात असले, तरी त्यानंतरही लवकरच फोडलेले रस्ते दुरुस्त होत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने किमान डॅमेज चार्जेस आकारल्यानंतर तात्काळ रस्ते दुरुस्त करावेत, अशी मागणी होत आहे.