राष्ट्रीय लोकअदालतीत ६५ हजार प्रकरणे

नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे शनिवारी (दि़८) आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत ६० हजार ४५८ प्रकरणे ठेवण्यात आल्याची माहिती सचिव एस़ एम़ बुक्के यांनी दिली़ यामध्ये फौजदारी, दिवाणी तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे़

ठळक मुद्देन्यायालयांमध्ये दाखल ४ हजार ८५८ प्रकरणे ६० हजार दावा दाखलपूर्व प्रकरणे

नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे शनिवारी (दि़८) आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत ६० हजार ४५८ प्रकरणे ठेवण्यात आल्याची माहिती सचिव एस़ एम़ बुक्के यांनी दिली़ यामध्ये फौजदारी, दिवाणी तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे़

राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांपैकी ४ हजार ८५८ प्रकरणे निपटारा होण्यासाठी ठेवण्यात आली आहेत़ त्यामध्ये दोन हजार ७९८ फौजदारी प्रकरणे, ६३१ चलनक्षम पत्रकांचा कायदा (कलम १३८), ८० बँक दावे, ३०० मोटार अपघात प्रकरणे, २५९ कौटुंबिक वाद प्रकरणे, ५३० दिवाणी प्रकरणे व इतर प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत़ या प्रकरणांपैकी सुमारे एक हजार ४०० प्रकरणे ही नाशिक न्यायालयातील असून त्यात ७४१ फौजदारी प्रकरणे, २०३ चलनक्षम पत्रकांचा कायदा (कलम १३८), ६ बँक दावे, १४४ मोटार अपघात प्रकरणे, १८ कौटुंबिक वाद, २४५ दिवाणी प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत़ याबरोबरच ६० हजार दावा दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली असून, त्यामध्ये ३० हजार प्रकरणे ही नाशिकमधील आहेत़

प्रमुख जिल्हा व प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एम. बुक्के व इतर न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी लोकअदालतीसाठी प्रयत्नशील आहेत़

कोर्ट फीची रक्कम परत
लोकअदालतीत मिटलेल्या प्रकरणांना अपील नसल्याने पक्षकारांचा मोठा फायदा आहे़ यामध्ये कोणाचाही विजय अथवा पराजय होत नाही, दाव्याचा निकालही त्वरित लागतो़ लोकन्यायालयाच्या निवड्याविरुद्ध अपील नाही तसेच सामोपचाराने वाद मिटल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये समाधान असते़ लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते़
- सूर्यकांत शिंदे, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश