प्रस्ताव ७० कोटींचे, मान्यता मात्र सात कोटींना?

अवस्था : जलयुक्तची कामे राहणार ‘कोरडीठाक’

गणेश धुरी नाशिक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत प्रशासनाकडून गावतळे, सीमेंट बंधारे आणि पाझरतलावांच्या कामांचे ‘खंडीभर’ प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत; मात्र यातील अवघ्या ‘हंडाभर’ म्हणजेच मोजक्याच प्रस्तावांना जलयुक्त शिवार योजनेचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे पूर्व आणि पश्चिम विभागामार्फत जलयुक्त शिवार योजनेच्या सुमारे ७८ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. त्यातील अवघ्या १० टक्के म्हणजेच सात कोटींच्या कामांना जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीकडून मान्यता मिळणार असल्याचे समजते. त्यातही जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे पूर्वऐवजी पश्चिम विभागाचेच नियोजन आराखड्यानुसार असल्याने त्यांची कामे पूर्व विभागापेक्षा अधिक गतीने होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे पूर्व आणि पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांना जलयुक्त शिवार अभियान तसेच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतील किती प्रस्ताव व कामे प्रस्तावित केलेली आहेत, त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे,
याबाबत माहिती घेतली आहे. बुधवारी (दि. ७) यासंदर्भात तातडीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलविली होती; मात्र ती होऊ शकली नाही. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे पूर्व आणि पश्चिम विभागाकडील प्रत्येकी साडेतीन कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सांगितले होते. प्रत्यक्षात बैठक झाली नाही. त्यामुळे या प्रशासकीय मान्यताही आता रखडल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे पूर्व व पश्चिम विभागाने अनुक्रमे ४३ कोटी व ३५ कोटींचे प्रस्ताव जलयुक्त शिवार अभियानातून मंजूर करण्यासाठी पाठविले आहेत. लघुपाटबंधारे पश्चिम विभागाने २५८ कामांसाठी ३५ कोटी ३६ लाख तसेच लघुपाटबंधारे पूर्व विभागाने ४९५ कामांसाठी ४३ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातील लघुपाटबंधारे पश्चिम विभागाकडील सुमारे साडेतीन कोटींच्या २१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असून, लवकरच या कामांच्या निविदा काढून कामांना प्रारंभ होणार आहे; मात्र मूळ प्रश्न हाच आहे की, प्रस्ताव ७८ कोटींचे असताना त्यातील अवघ्या साडेसात कोटींच्या कामांनाच पहिल्या टप्प्यात मान्यता देण्यात येणार असल्याने जिल्ह्णात मिनी मंत्रालयाच्या वतीने अर्थात जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येणारी जलयुक्त शिवारची कामे निधीअभावी ‘कोरडीठाक’ राहण्याचीच शक्यता आहे.
दुसरीकडे मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून १०४ गाव-वाड्यांमध्ये ५२ पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी अधीक्षक अभियंता स्तरावरील व्यवहार्यता समितीने ८९ गाव-वाड्यांसाठी ४२ पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या ४२ योजनांसाठी ५९ कोटी ३६ लाखांची आवश्यकता असून, पहिल्या टप्प्यात कामे सुरू होण्यासाठी ३० टक्केनिधी म्हणजेच १७ कोटी ८१ लाखांच्या निधीची ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला प्रतीक्षा आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यासच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे सुरू होणार आहेत.