पंधरा वर्षांत ७२० टीडीआरधारक

महापालिका : टीडीआर घेण्यास जागामालक अनुत्सुक

 नाशिक : १९९३च्या मंजूर विकास आराखड्यानंतर आरक्षित जागांच्या संपादनाच्या बदल्यात महापालिकेकडून पैशांच्या स्वरूपात मोबदला घेण्याऐवजी गेल्या १५ वर्षांत ७२० जागामालकांनी टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) घेण्यास पसंती दिली आहे. गेल्या चार वर्षांत टीडीआरला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून, आता तर नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला मिळणार असल्याने टीडीआरकडे जागामालकांनी पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. टीडीआर घेण्यास जागामालक अनुत्सुक असल्याने महापालिकेपुढे मात्र आरक्षित जागांच्या संपादनासाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
टीडीआर म्हणजे ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट अर्थात हस्तांतरणीय विकास हक्क. शहर विकास आराखड्यात उद्याने, शाळा, मैदाने यांसह विविध प्रयोजनासाठी जागांवर आरक्षणे टाकली जातात. सदर आरक्षित जागा संपादनाच्या मोबदल्यात जागामालकाला जमिनीचे पैसे अथवा पर्यायी जागा द्यावी लागते, परंतु महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता मोबदला देणे परवडत नाही आणि पर्यायी जागा देण्यासाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला जातो. म्हणजे जेवढी जागा आहे, त्या जागेएवढ्या बांधकामाचे क्षेत्र जागामालक बिल्डरला कागदोपत्री विक्री करू शकतो. या टीडीआरच्या आधारे विकासक एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या ४० टक्के जास्त बांधकाम करू शकतो. नाशिक महापालिकेत सन २००० पासून टीडीआर देण्यास सुरुवात झाली. पहिला टीडीआर ८ सप्टेंबर २००० मध्ये दिला गेला. त्यानंतर गेल्या १५ वर्षांत ७२० जागामालकांनी टीडीआर घेण्यास पसंती दर्शविली आहे.
मात्र, गेल्या चार वर्षांत टीडीआर घेण्याकडे कल कमी झाला असून, त्या बदल्यात पैशांची मागणी होऊ लागल्याने महापालिकेवर भूसंपादनासाठी प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे त्याचा विकासकामांवरही परिणाम दिसून येत आहे. सन २०१५ मध्ये नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडला. या काळात साधुग्रामसाठी जागा संपादनाकरिता शासनाने एकास तीन इतका टीडीआर देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्याला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. २०१४ मध्ये २५, तर २०१५ मध्ये अवघ्या २२ जागामालकांनी टीडीआर घेतलेला आहे. शासनाने नवीन भूसंपादन कायदा लागू केल्याने वाढीव मोबदल्यासाठी आता महापालिकेकडे जागामालकांचे अर्ज प्राप्त होत असून, महापालिकेला पैशांच्या स्वरूपात सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)