८३ तीव्र तर २५० मध्यम कुपोषित बालके
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2018 12:19 AM2018-05-25T00:19:18+5:302018-05-25T00:19:18+5:30
त्र्यंबकेश्वर : अंगणवाड्यांच्या दिशाहीन कारभारामुळे व पर्यवेक्षिकांच्या दुर्लक्षामुळे तालुक्यात कुपोषितांचे प्रमाण वाढत असून, असाच कारभार सुरू राहिला तर त्र्यंबक तालुक्याचे पालघर झाल्याशिवाय राहणार नाही. तालुक्यात वाढीस लागलेल्या कुपोषणाला आळा घालण्यात व त्यावर काम करणाऱ्या यंत्रणेला अद्याप यश आलेले नाही. तालुक्यात तीव्र कुपोषित बालके ८३, तर मध्यम कुपोषित बालके २५० असल्याने शासन यंत्रणा त्या सोबत या यंत्रणेतील प्रमुख घटक अंगणवाडी याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे तालुक्यातील सरसकट चित्र आहे.
वसंत तिवडे ।
त्र्यंबकेश्वर : अंगणवाड्यांच्या दिशाहीन कारभारामुळे व पर्यवेक्षिकांच्या दुर्लक्षामुळे तालुक्यात कुपोषितांचे प्रमाण वाढत असून, असाच कारभार सुरू राहिला तर त्र्यंबक तालुक्याचे पालघर झाल्याशिवाय राहणार नाही. तालुक्यात वाढीस लागलेल्या कुपोषणाला आळा घालण्यात व त्यावर काम करणाऱ्या यंत्रणेला अद्याप यश आलेले नाही.
तालुक्यात तीव्र कुपोषित बालके ८३, तर मध्यम कुपोषित बालके २५० असल्याने शासन यंत्रणा त्या सोबत या यंत्रणेतील प्रमुख घटक अंगणवाडी याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे तालुक्यातील सरसकट चित्र आहे.
तालुक्यात आयसीडीसीचे दोन प्रकल्प आहेत. त्र्यंबकेश्वर व हरसूल प्रकल्पात तीव्र कपोषित बालके ४३, तर मध्यम कुपोषित १२१ व हरसूल प्रकल्पात तीव्र कुपोषित ४०, तर मध्यम कुपोषित १२९ बालके आहेत. म्हणजेच तालुक्यात तीव्र कुपोषित बालके ८३, तर मध्यम कुपोषित बालके २५० आहेत. अर्थात प्रत्येक महिन्याला हे प्रमाण कमी अधिक होत असते हा भाग वेगळा !
आदिवासी भागात व पेसा कायदा लागू असलेल्या अंगणवाड्या कधी चालू तर कधी बंद असल्याने बालके व गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना पोषण आहार वेळेवर मिळत नसेल तर पोषण आहाराअभावी त्यांची वजने कमी होतील नाही तर काय होणार? पुरेसा आहार मिळत नसल्याने आहाराअभावी कमी वजनाच्या बालकांचे जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शासनाने आदिवासी भागात अमृत आहार योजना चालू केली. मात्र असंवेदनशील सुस्त यंत्रणा कागदोपत्री आहार देण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. कुपोषणाच्या या गंभीर प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पाहता तालुक्यात अनेक ठिकाणी योजना फक्त कागदावरच व कम्प्युटर डाटामध्ये दिसून
येतो. शासनाची प्रभावी अंमलबजावणी रखडलीतालुक्यात अंगणवाड्या वेळेवर न उघडणे, बालकांचा पोषण आहार कागदोपत्री दाखविणे व प्रत्यक्षात कमी प्रमाणात देणे तसेच अमृत आहाराचे नियोजनदेखील ढासळलेले दिसते. कारण आज दिला तर उद्या नाही अशा परिस्थितीवरून अंगणवाड्यांचा दिशाहीन कारभार व पर्यवेक्षिकांच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. कुपोषण निवारणाच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी रखडल्याचे चिन्ह दिसत आहे. शासनाने आदिवासी भागात अमृत आहार योजना चालू केली. मात्र असंवेदनशील सुस्त यंत्रणा कागदोपत्री आहार देण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.