नाशिक जिल्ह्यात कर्जमाफी होवूनही महिन्यात ९ शेतक-यांची आत्महत्या

नाशिक जिल्ह्यात गेल्या वर्षी विक्रमी संख्येने शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. महिन्याकाठी सरासरी आठ ते नऊ शेतक-यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्याने वर्षाअखेर हा आकडा थेट १०४ च्या घरात पोहोचला.

ठळक मुद्देउपायोजना कागदावरच : गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढ वर्षाअखेर हा आकडा थेट १०४ च्या घरात

नाशिक : गेल्या वर्षी कर्जबाजारी शेतक-यांना कर्जमाफी देवूनही जिल्ह्यातील शेतक-यांचे कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यात नऊ शेतक-यांनी आपले जीवन संपविले आहे. गेल्या वर्षी हेच प्रमाण अवघे तीन होते, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या प्रशासनाच्या उपाययोजना अद्यापही कागदावरच असून त्या संदर्भातील घोषणा फोल ठरल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या वर्षी विक्रमी संख्येने शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. महिन्याकाठी सरासरी आठ ते नऊ शेतक-यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्याने वर्षाअखेर हा आकडा थेट १०४ च्या घरात पोहोचला. राज्यातच सरकारच्या विरोधात शेतक-यांचा व्यक्त होणारा रोष लक्षात घेता जुलै महिन्यात सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. दिड लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील असा अंदाज बांधला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र हा अंदाज फोल ठरला. जुलै महिन्यानंतर उलट शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये अधिक वाढ झाली. मुळात गेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस व कर्जमाफीमुळे नवीन वर्षात शेतक-यांमागे लागलेले शुक्लकाष्ठ संपुष्टात येईल असे वाटत असतानाच जानेवारी महिन्यात मात्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाली. गेल्या वर्षी जानेवारीत अवघ्या तीन शेतक-यांनी आत्महत्या केली तर यंदा मात्र जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यानंतर लागोपाठ नऊ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात काहींनी स्वत:ला जाळून घेतले, काहींनी विषप्राशन तर काहींनी गळफास घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मालेगाव तालुक्यात सोळा वर्षीय तरूणीने वडीलांच्या नावे असलेल्या कर्जाची धास्ती घेऊन स्वत:ची जीवनयात्रा संपविण्याची दुर्देवी घटना घडली आहे.
जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजनांची घोषणा केली असली तरी, या घोषणा म्हणजे निव्वळ आरंभशुरता ठरली आहे. शेतक-यांसाठी हेल्पलाईन, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या वारसांना शासकीय मदत, त्यांच्या पुर्नवसनासाठी मेळावे घेण्याची घोषणा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही यातील एकाही गोेष्टीची पुर्तता करण्यात आलेली नाही. शासनाने दोन वर्षापुर्वीच कर्जबाजारी शेतक-यांसाठी हेल्पलाईन सुरू करून त्या आधारे त्यांचे समुपदेशन करण्याचे आदेश सर्वच जिल्हाधिका-यांना दिलेले असून, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.