जलसंपदा विभागाला ९० एमएलडी पाणी परत

सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच येथील सेझमधील वीजनिर्मितीचा दुसरा टप्पा रद्द करण्यात आल्याने त्यासाठी लागणारे ९० एमएलडी आरक्षित पाणी रतन इंडियाने जलसंपदा विभागाला परत दिले आहे.

नाशिक : सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच येथील सेझमधील वीजनिर्मितीचा दुसरा टप्पा रद्द करण्यात आल्याने त्यासाठी लागणारे ९० एमएलडी आरक्षित पाणी रतन इंडियाने जलसंपदा विभागाला परत दिले आहे. विशेष म्हणजे सदरचे पाणी आरक्षित करताना सिंचनाला पाणी मिळणार नसल्याने रतन इंडियाने बाधित क्षेत्रासाठी कोट्यवधी रुपये भरले होते, शिवाय महापालिकेने प्रक्रियायुक्त मलजलही पुरेसे शुद्ध नसल्याने सदरच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी ५० कोटी रुपये खर्च करून सेझमध्ये मोठा प्रकल्प उभारला होता हा सर्व खर्च वाया गेला आहे.  आधी इंडिया बुल्स आणि नंतर त्यांच्यातून बाहेर पडलेल्या रतन इंडिया कंपनीचे वीजनिर्मिती क्षेत्रात उतरण्याचे ध्येय होते. सिन्नरमधील सेझमध्ये आद्य प्रकल्प वीजनिर्मितीचाच असणार होता. त्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प साकारण्यासाठी कंपनीने मोठा खर्च केला होता. नाशिक महापालिका हद्दीतील प्रक्रियायुक्त मलजल घेण्यासाठी प्रथम कंपनीने नाशिक महापालिकेशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात शुल्क मागितले होते; परंतु त्याचवेळी पाटबंधारे खात्याने त्यात उडी घेतली आणि महापालिकेने प्रक्रिया केलेले मलजल हे नदीपात्रातच सोडले पाहिजे तसा करार पाटबंधारे खात्याशी केल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार नदीपात्रात सोडलेल्या पाण्याचे स्वामित्वधन, पाणीपुरवठा शुल्क आणि सिंचनबाधित क्षेत्राची भरपाई अशा मोठ्या प्रमाणात शुल्क लागून ही रक्कम रतन इंडियाकडून घेण्यात आली.  महापालिकेच्या वतीने प्रक्रियायुक्त मलजल नदीपात्रात सोडल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात हे पाणी पाहिजे त्या प्रमाणात शुद्ध होत नसल्याने त्यातील बीओडी आणि सीओडीचे प्रमाण घटविण्यासाठी कंपनीने सिन्नरला पन्नास कोटी रुपये खर्च करून टर्सरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट बांधला होता. जर्मनीहून तज्ज्ञ बोलावून तयार केलेला हा महाराष्टतील पहिला अद्ययावत प्लाण्ट असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. महापालिकेने नदीपात्रात सोडलेले पाणी उचलून पुन्हा ते पाणी टर्सरी प्लाण्टमध्ये शुध्द करून वापरले गेले. परंतु आता मात्र हा प्लाण्टदेखील ठप्प झाला आहे. हाच नव्हे तर अन्य अनेक प्रकारची गुंतवणूक तूर्तास ठप्प झाली आहे.  सदरचा प्रकल्प महाजनको किंवा एनटीपीसीने घेतल्यास या यंत्रसाम्रगीचा वापर होईल किंवा राज्य सरकारने वीज खरेदीचा करार केल्यास रतन इंडियादेखील ते कार्यान्वित करू शकणार आहे. तथापि, सर्वात महत्त्वाची बाब पाण्याची आहे.
कंपनीने १९० दशलक्ष लिटर्सची मागणी नोंदवली होती. पहिल्या टप्प्यातील १३५० मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी शंभर दशलक्ष लिटर्स पाणी वापरण्यात येत होते. दुसरा टप्पा रद्द करण्यात आल्याने उर्वरित ९० दशलक्ष लिटर्स पाणी जलसंपदा विभागाला परत मिळाले असून, त्यातून शेती आणि लघु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.
राज्य सरकारचे बदल धोरण
राज्य सरकारने नदीपात्रातून पाणी उचलण्याच्या शुल्क धोरणात केलेले बदल देखील वीजनिर्मिती करण्यासाठी खर्चीक ठरले आहेत. यापूर्वी हे दर उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या तीन ऋतूत वेगवेगळे होते. विशेषत: उन्हाळ्यात जास्त पाणी लागत असल्याने त्यासाठी जास्त, तर पावसाळ्यात कमी आणि हिवाळ्यात त्यापेक्षा जास्त असे दर धोरण होते. साधारणत: ६ रुपये ४० पैसे असे असलेले हे दर नंतर राज्य सरकारने वर्षभरासाठी ९ रुपये ६० पैसे असे केल्याने त्यामुळे देखील कंपनीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.  महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातून प्रक्रियायुक्त मलजल घेण्यासाठी इंडिया बुल्स कंपनीने हे केंद्र चालविण्यास घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला दिला होता. नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासन निकषानुसार पाणी शुद्ध करण्यात येणार होते. महापालिकेला पाण्याच्या शुल्काबरोबरच मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे भाडेदेखील मिळणार होते. मात्र, सोने देणारी कोंबडी एकदाच कापण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केल्याने अखेरीस कंपनीने पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधला आणि हे पाणी नदीपात्रातून उचलण्याचा निर्णय घेतला.