APMC कायदा रद्द करा, नाशिक घाऊक व्यापारी संघटनेची मागणी

केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांना घातले साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक: व्यापाऱ्यांनी जीएसटी कर स्वीकारला असला तरी राज्यात अजूनही अनेक उपकर आहे. एपीएमसी अंतर्गत अजूनही १ टक्क बाजार शुल्क आकारले जात असून एपीएमसीचे सर्व नियम जुनेच असल्याने व्यापाऱ्यांसाठी जाचक ठरणारा एपीएमसी कायदा रद्द करण्याची मागणी नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नाशिक शहरातील व्यापारी, डॉक्टर व उद्योजक यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी व्यापाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या निवेदनातून एपीएमसीचा कायदा हटविण्याची मागणी केली. व्यापाऱ्यांनी वन इंडिया वन टॅक्सअंतर्गत जीएसटी स्वीकारला असताना राज्यातील इतर उपकर हटवण्याची मागणी व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली. दरम्यान, डॉ. भारती पवार यांनी लवकरच मुंबई येथे यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे घाऊक नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेतर्फे देण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी दिली आहे.

देशातील एकूण नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांपैकी ५० टक्के व्यापारी अन्नधान्याचा व्यापार करीत असून हे व्यापारी संपूर्णत: संगणकीकृत नाहीत. त्यामुळे अशा व्यपाऱ्यांसाठी जीएसटी आणि टीडीएस कर प्रणाली क्लिष्ट असून व्यापाऱ्यांना त्यासाठी संपूर्णत: सीए व कर सल्लागारांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचेही व्यापाऱ्यांनी डॉ. भारती पवार यांना दिलेल्या निवदेनात नमूद केले आहे, तसेच सरकारच्या धोरणानुसार अन्नधान्य नियमनमुक्त असताना राज्यात एपीएमसीचे नियम जुने असून शहरातील सर्व जकात नाक्यांवर अजूनही मालाच्या गाड्या अडवून धान्याच्या किमतीचा एक टक्का बाजार शुल्क वसूल केला जात असून अन्य राज्यातून येणाऱ्या धान्यमालावरही बाजार शुल्क आकारला जात असल्याने त्याचा बोजा व्यापऱ्यांवर आणि पर्यायाने नागरिकांवरही पडत असल्याचे घाऊक व्यापारी संघटनेने डॉ. भारती पवार यांच्या निदर्शनास आणून देत एपीएमसीच्या बाजार शुल्कातून व्यापाऱ्यांची सुटका करण्याची मागणी केली आहे.