ऊसतोड कामगारांच्या धर्तीवर आदिवासी मजूरांनाही लागली घरची ओढ

पेठ : लॉक डाऊनमुळे राज्यातल्या विविध भागात ऊसतोडणी कामगार अडकून पडल्याने त्यांना गावाकडे परतण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढल्याने याच धर्तीवर विविध जिल्हयात रोजगारानिमित्त स्थलांतरीत झालेल्या नाशिक व ठाणे जिल्ह्याच्या आदिवासी शेतमजूरांना घरी परतण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

ठळक मुद्देपेठ : उपासमारीचा करतायत सामना -शासनाने परवानगी देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पेठ : लॉक डाऊनमुळे राज्यातल्या विविध भागात ऊसतोडणी कामगार अडकून पडल्याने त्यांना गावाकडे परतण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढल्याने याच धर्तीवर विविध जिल्हयात रोजगारानिमित्त स्थलांतरीत झालेल्या नाशिक व ठाणे जिल्ह्याच्या आदिवासी शेतमजूरांना घरी परतण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक, ईगतपूरी, जव्हार, मोखाडा, पालघर या भागातील भूमीहिन शेतमजूर दरवर्षी मार्च महिन्यात मोठया प्रमाणावर राज्यभर स्थलांतर करत असतात. या वर्षी अचानक झालेल्या लॉक डाऊनमुळे हजारो मजूर अडकून पडले असून त्यांच्याकडील जीवनावश्यक साहित्य संपल्याने उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. हाताला काम नाही व खिशात दमडी शिल्लक न राहिल्याने अनेक मजूरांनी मुलां बाळांसह जीव धोक्यात घालून शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करून गाव गाठले तर लॉक डाऊन मुळे संचारबंदी कडक केल्याने अजूनही हजारो शेतमजूर शेतात, गावाच्या आजूबाजूला, उघड्यावर अडकून पडले आहेत.
सर्वांना मिळावा समान न्याय !
राज्यात अडकून पडलेल्या ऊस तोड कामगारांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामूळे शासनाने आदेश काढून त्यांचा गावी जाण्याचा मार्ग मोकळा केला असतांना दुसरीकडे आदिवासी मजूर मात्र गावाची आस धरून आहेत. आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर पाठपूरावा करून राज्यात अडकलेल्या शेतमजूरांची माहिती संकलन करून शासनाला साकडे घालावे अशी मागणी करण्यात येत असून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ एका आदिवासी मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याने मजूरांची त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या आदेशासाठी अपेक्षा वाढल्या आहेत.

टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुलां-बाळासह स्थलांतरीत झालेल्या शेतमजूरांचा लॉक डाऊन कालावधी वाढल्याने अंत सुटत चालला असून शासनाने ऊस तोड कामगारांच्या धर्तीवर नियमांचे पालन व शासकिय नियमांची व आरोग्य तपासणीची पूर्तता करून आदिवासी मजूरांना गावी पोहचते करावे.
- राकेश दळवी, सामाजिक कार्यकर्ता.