जिल्हा रुग्णालयास वृक्षतोडीची मान्यता

प्राधिकरणची बैठक : एकास दहा झाडे लावण्याचा प्रस्ताव

नाशिक : जिल्हा रुग्णालय परिसरात २०० खाटांच्या इमारत बांधकाम क्षेत्रात अडथळा ठरणारे २७ वृक्षांचे पुनर्रोपण आणि ३ वृक्ष तोडण्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मान्यता दिली मात्र, या तीस झाडांच्या बदल्यात तीनशे झाडे लावण्याचा प्रस्तावही जिल्हा रुग्णालयापुढे ठेवण्यात आला आहे. समितीने वृक्षतोडीस अटी-शर्तीवर परवानगी दिल्याने इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील इन्क्युबेटरमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक नवजात अर्भकांवर उपचार करावे लागत असल्याने आॅगस्टमध्ये ५५ बालके दगावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यावेळी, जिल्हा रुग्णालयातील प्रशासनाकडून वाढीव इन्क्युबेटर्ससाठी नवीन कक्ष उभारणीच्या प्रस्तावात वृक्षांचा अडथळा ठरत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते शिवाय, महापालिकेकडे वृक्षतोडीसाठी अर्ज देऊनही परवानगी मिळत नसल्याचा कांगावाही करण्यात आला होता. मात्र, एका जनहित याचिकेनुसार, वृक्षतोडीसंबंधी न्यायालयाची स्थगिती असल्याने उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी मिळविण्याचे महापालिकेने जिल्हा रुग्णालयाला सूचित केले होते. दरम्यान, वृक्ष प्राधिकरण समितीची पूर्ण रचना झाल्यानंतर गुरुवारी (दि.१४) समितीची पूर्ण कोरमसह पहिली बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा रुग्णालय परिसरातील २७ वृक्ष पुनर्रोपण करणे आणि ३ वृक्षांची तोड करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर चर्चा होऊन, २७ पुनर्राेपित वृक्षांच्या बदल्यात २७० तर तोडण्यात येणाºया ३ वृक्षांच्या बदल्यात ३० याप्रमाणे एकूण ३०० वृक्षांची लागवड करण्याच्या अटीवर वृक्षतोडीस परवानगी देण्यात आली. पुनर्रोपित वृक्षांची देखभालही जिल्हा रुग्णालयानेच करायची असून, नवीन वृक्षांची लागवड करताना ती दहा फुटांवरील असावी, अशीही अट घालण्यात आली. जिल्हा रुग्णालयाने नवीन वृक्षांची लागवड त्यांच्या स्वत:च्या जागेत करायची असून, जागा अपुरी पडल्यास महापालिकेने जागा उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ...तरीही न्यायालयाची
परवानगी अनिवार्य !वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्ष पुनर्रोपण व काही वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिली असली तरी, जिल्हा रुग्णालयाला उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमार्फतही समितीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती उच्च न्यायालयाला सादर केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.