मान्यताप्राप्तएसटी बॅँक निवडणूक : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा फुटला भोपळा
By admin | Published: June 4, 2015 12:22 AM2015-06-04T00:22:05+5:302015-06-04T00:33:57+5:30
संघटनेला रोखण्यात अपयश
नाशिक : परिवहन महामंडळ कर्मचारी को-आॅप. बॅँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेने सत्ता काबीज केल्यानंतर त्यांना विरोध करणाऱ्या जवळपास सर्वच पक्षप्रणीत पॅनल्सचा दारुण पराभव झाला आणि सत्ताधारी संचालक मंडळावर केलेल्या सर्वच आरोपांचा भोपळा फुटला. बॅँकेवर यापूर्वी जरी मान्यताप्राप्त संघटनेचीच सत्ता असली, तरी त्यात काही इतर संघटनांचेही प्रतिनिधी होते. यंदा मात्र त्या सर्वांनाच मतदारांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
बॅँकेवर जरी १५ वर्षांपासून मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनाप्रणीत पॅनलची सत्ता असली तरी यंदा झालेली निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी होती. ही निवडणूक राज्यस्तरीय असल्याने संपूर्ण राज्यातील मतदारांना त्यात मतदान करायचे होते. त्यामुळे त्या ताकदीचे उमेदवार आणि निवडणुकीतील मुद्दे गरजेचे होते. परंतु तसे झालेच नाही. कारण सर्वच विरोधी पॅनलनी केवळ सत्ताधारी संचालक मंडळावर आरोप करण्यापलीकडे इतर मुद्दे प्रभावीपणे मांडलेच नाहीत.
नव्या पद्धतीने झालेल्या या निवडणुकीत यंदा सर्वच कामगार संघटनांचे पॅनल उभे करण्यात आले होते. प्रत्येकी १५ सर्वसाधारण आणि ४ राखीव असे ७६ उमेदवार रिंगणात होते. निवडणुकीसाठी प्रथमच चार पॅनल रिंगणात उतरले होते. त्यात मनसेप्रणीत कामगार संघटनेने स्वतंत्ररीत्या निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. एसटी वर्कर्स कॉँग्रेसच्या जयप्रकाश छाजेड प्रणीत क्रांती पॅनल, सत्ताधारी मान्यताप्राप्त संघटना आणि शिवसेनाप्रणीत एमएमके, कास्ट्राईब, इंटक (गोविंदराव आदिक), भाई जगताप यांची कृती समिती करून तयार झालेले असे चार पॅनल या निवडणुकीच्या रिंगणात होते.
इंटकने सत्ताधारी संचालक मंडळावर अनेक आरोप करून वातावरणनिर्मिती केली खरी; परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यांनाही केवळ १८ हजार पाचशे मतांवरच समाधान मानावे लागले. मागील निवडणुकीत इंटकचे पाच संचालक निवडून आले होते. त्यावेळी जिल्हास्तरावर झालेल्या निवडणुकीचा फायदा इंटकला झाला होता. परंतु राज्यस्तरावर त्यांची ताकद कमी पडली आणि इंटकच्या एकाही उमेदवाराला मतदारांनी निवडून दिले नाही.
मागच्या पंचवार्षिक काळात इंटक- ५, सेना- २ आणि मजदूर युनियन- १ असे संचालक बॅँकेवर असताना, त्या संचालकांना त्यांच्या पॅनलसाठी भोपळाही फोडता आला नाही म्हणजे ते कमी पडले असे चित्र निर्माण होते. निवडणुकीच्या सुरुवातीला मान्यताप्राप्त संघटना सोडता इतर पक्षांची भूमिका शेवटपर्यंत स्थिर नव्हती. सत्ताधारी पॅनलला विरोध करायचा इतकेच काय ते सर्वांमध्ये साम्य होते. या एकाच समान साखळीच्या धाग्यात जर विरोधक एकत्र आले असते, तर त्यांना किमान काही जागांवर तरी विजय मिळाला असता. परंतु प्रत्येक पॅनलने आपल्याला फायदा होईल अशी वल्गना करीत एकत्र यायला नकार दिल्याने शेवटी व्हायचे तेच झाले. आता बॅँकेत राहून विरोध करायला त्यांचा एकही प्रतिनिधी उरला नाही. त्यामुळे काय विरोध करायचा तो पुढच्या निवडणुकीलाच हाच संदेश मतदारांनी विरोधकांना दिला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. (प्रतिनिधी)