धार्मिक स्थळांविरोधात ८ पासून कारवाई

महापालिकेमार्फत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, येत्या ८ नोव्हेंबरपासून शहरातील रस्त्यांना अडथळा ठरणारी १५०, तर सन २००९ नंतरची मोकळ्या भूखंडांवरील ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या दालनात झालेल्या समितीच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला व त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

नाशिक : महापालिकेमार्फत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, येत्या ८ नोव्हेंबरपासून शहरातील रस्त्यांना अडथळा ठरणारी १५०, तर सन २००९ नंतरची मोकळ्या भूखंडांवरील ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या दालनात झालेल्या समितीच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला व त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेला ३० नोव्हेंबरच्या आत अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्धची कारवाई पूर्ण करून तसा अहवाल न्यायालयाला सादर करावयाचा आहे. सदर कारवाईच्या संदर्भात अतिरिक्त आयुक्तांकडे मंगळवारी (दि.३१) महापालिकेच्या अधिकाºयांसह पोलीस आयुक्तालय, म्हाडा, एमआयडीसी आणि सिडको यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. यावेळी, सन २००९ पूर्वीची रस्त्यांना अडथळा ठरणारी १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यात महापालिका हद्दीतील १४२ धार्मिक स्थळे असून, सिडको हद्दीतील आठ धार्मिक स्थळे आहेत. याशिवाय, सन २००९ नंतरची परंतु मोकळ्या भूखंडांवर उभारण्यात आलेली ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळेही हटविण्यात येणार आहेत. त्यात मनपा हद्दीतील ५७, तर सिडको हद्दीतील १४ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. सन २००९ नंतरची एकूण ६६९ धार्मिक स्थळे आहेत. त्यातील ५०० हून अधिक धार्मिक स्थळे ही मोकळ्या भूखंडांवर साकारण्यात आलेली आहेत.  महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत १०५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई केलेली आहे. दरम्यान, निष्काशीत करण्यात येणाºया धार्मिक स्थळांसंदर्भात संबंधितांकडून पुरावे व दस्तावेज मागविण्यात आले होते. परंतु, ज्यांनी पुरावे, दस्तावेज सादर केलेले नाहीत अशी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, अजूनही कुणी ठोस पुरावे सादर केल्यास त्याबाबत पुनर्विचार शक्य असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिली. 
१० टक्के बांधकामाचा प्रस्ताव
महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या भूखंडांवर १० टक्के बांधकाम करण्याची तरतूद आहे. परंतु, त्यात लोकोपयोगी असेच प्रकल्प उभारण्यास मान्यता आहे. त्यामुळेच समाजमंदिरे, सभामंडपे, व्यायामशाळा उभ्या राहिलेल्या आहेत. परंतु, १० टक्के बांधकामात धार्मिक स्थळं उभारण्याची तरतूद नाही. मात्र, यापुढे सदर १० टक्के बांधकामात धार्मिक स्थळांचेही बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात येणार असून, महासभेच्या मंजुरीनंतर सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाणार असल्याची माहिती नगररचनाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांनी दिली.