जनसुविधेचा निधी वर्ग न करणाऱ्यांवर कारवाई

सन १९१७-१८ या वर्षासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये जनसुविधा योजनेंतर्गत विविध कामे करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी निधीही उपलब्ध असताना ग्रामपंचायतींना मात्र तो वितरित करण्यात आलेला नाही.

ठळक मुद्देशीतल सांगळे : कामे पूर्ण होऊनही देयके अडकून पडलीयापुढील बैठकीस सदर प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये जनसुविधा योजनेंतर्गत वर्षभरापूर्वी कामे पूर्ण होऊनही निव्वळ पंचायत समित्यांनी ग्रामपंचायतींकडे निधी वर्ग केलेला नाही. त्यामुळे कामे पूर्ण होऊनही सदरचा निधी अखर्चित दिसत असून, ठेकेदारांना देयकेही अदा केली गेली नाही. त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत त्या बोलत होत्या. सदस्य आत्माराम कुंभार्डे यांनी सन १९१७-१८ या वर्षासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये जनसुविधा योजनेंतर्गत विविध कामे करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी निधीही उपलब्ध असताना ग्रामपंचायतींना मात्र तो वितरित करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे ही कामे पूर्ण झाली असून, ठेकेदार व मजुरांना त्याचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. ग्रामपंचायत विभागाने प्रत्येक तालुक्यातील गटविकास अधिका-यांकडे जनसुविधेचा निधी वर्ग करूनही निव्वळ गटविकास अधिका-यांच्या उदासीनतेमुळे सदरचा निधी अखर्चित राहिला असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे गावागावात जनतेला मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. अशा सुविधा पुरविण्यात जिल्हा परिषदेला निधीबाबत मर्यादा पडत असताना शासनाने जनसुविधा योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिलेला त्याचा विनियोग करण्यास आपण अपयशी ठरल्याची तक्रारही त्यांनी केली. निधी अखर्चित ठेवणा-या अधिका-यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी, जनसुविधेच्या कामांबाबत आपण सातत्याने गटविकास अधिका-यांकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, मध्यंतरी सर्व गटविकास अधिका-यांना निवडणुकीच्या कामासाठी नेमण्यात आले होते. त्याचबरोबर त्या अगोदर ग्रामसेवकांचा तब्बल तीन आठवडे संप सुरू असल्यामुळे सदरचा निधी वर्ग होण्यास विलंब झाला असल्याचे सांगितले. त्यावर अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी सदरची बाब गंभीर असल्याचे सांगून, निधी वर्ग न करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करा, त्यांचे वेतन रोखा असे आदेश देऊन यापुढील बैठकीस सदर प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या. तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी आपण स्वत: या प्रकरणाची माहिती घेऊन दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ठेवू.