३७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत कारवाई शक्य
By admin | Published: May 16, 2017 11:34 PM2017-05-16T23:34:54+5:302017-05-16T23:35:56+5:30
आदिवासी आयुक्तांचे सूतोवाच : आदेशाची प्रतीक्षा
३७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत कारवाई शक्य
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : आदिवासी विकास विभागा-मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत झालेल्या घोटाळ्याबाबत दोषींवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच आदिवासी विकास आयुक्त आर.बी. कुलकर्णी यांनी लोकमतशी बोलताना केले.
आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘कन्यादान’ योजनेअंतर्गत ८०० विवाह झाल्याचा दावा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केला होता. नाशिक विभागातील कळवण, नाशिक, राजूर, तळोदा, नंदुरबार व यावल या सहा प्रकल्पांतर्गत तब्बल ३७ कोटी २५ लाख २३ हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. ‘कन्यादान’ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. त्याची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्याशिवाय यावल येथे दुभती जनावरे खरेदी-वाटप प्रकरणात दोन कोटी ४३ लाख ५३ हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे न्या. एम. जी. गायकवाड समितीच्या अहवालात नमूद आहे. तसेच त्याची चौकशीची शिफारस समितीने केली आहे. कळवण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनीही दुभती जनावरे वाटपाबाबत खोटी कागदपत्रे बनवून १४ कोटी ५७ लाख १६ हजार रुपये लाटल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रकरणांमध्ये २००४ ते २००९ कार्यकाळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संबंधित मक्तेदारांशी संगनमत करून निविदाप्रक्रियेला बगल दिल्याचा ठपका अहवालात नमूद आहे. नुकतेच मे महिन्याच्या सुरुवातीला नाशिकला आदिवासी विकास आयुक्तपदी बदली झालेले आर. बी. कुलकर्णी यांनी या सर्व प्रकरणांबाबत राज्य स्तरावरून अद्याप स्पष्ट सूचना अथवा आदेश आलेले नाहीत. मात्र या सर्व प्रकरणाची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई शक्य आहे. लवकरच याबाबत सूचना प्राप्त होताच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त आर. बी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. या सर्व घोटाळ्याबाबत आदिवासी विकास आयुक्तालयात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवत काहीही सांगण्यास नकार दिल्याचे चित्र होते.
ठेकेदार पुणे-नाशिकचे?
आदिवासी विकास विभागामार्फत पुरविण्यात येणारी अनेक कंत्राटे ही पुणे व नाशिक येथील संबंधित मक्तेदारांनाच वारंवार दिली गेल्याची चर्चा आहे. या मक्तेदारांचे आयुक्तालयातील काही अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्यानेच त्यांनाच वारंवार ही साहित्य पुरवठ्याची कंत्राटे मिळत असल्याची दबक्या आवाजात आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या आवारात चर्चा आहे.
