मनुष्यबळाची माहिती न देणाऱ्या अस्थापनावर कारवाईचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2019 03:34 PM2019-04-10T15:34:42+5:302019-04-10T15:38:52+5:30
केंद्र व राज्य सरकारसह विविध शासकीय, निमशासकीय तथा खासगी क्षेत्रातील २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांनी त्यांच्या मनुष्यबळाविोषयीचे तिमाही विवरण ३० एप्रिलपर्यंत महास्वयंम संकेतस्थळावर सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास तथा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालकांनी प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केले असून असे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईही होऊ शकते, असा इशाराही या प्रसिद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आला अहे.
नाशिक : केंद्र व राज्य सरकारसह विविध शासकीय, निमशासकीय तथा खासगी क्षेत्रातील २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांनी त्यांच्या मनुष्यबळाविोषयीचे तिमाही विवरण ३० एप्रिलपर्यंत महास्वयंम संकेतस्थळावर सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास तथा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालकांनी प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून केले असून असे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या अस्थापनांवर कारवाईही होऊ शकते, असा इशाराही या प्रसिद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आला अहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, अंगिकृत उद्योग, व्याववसाय स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद /पंचायत समिती महानगर पालिका नगरपालिका तसेच खासगी क्षेत्रातीस २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापना, उद्योग, व्यापार, व्यावसाय, कारखाने यांना सेवायोजन कार्यालये तथा रिक्त पदे घोषिक करण्याची सक्ती करणारा कायदा १९५९ व त्यातील १९६०च्या तरतुदींनुसार त्रैमासिक विवरण पत्र तिमाही संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच ३० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास तथा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक संपत चाटे यांनी यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजक ता मार्गदर्शन केंद्र कार्यालयाचा सर्व नियोक्त्यांचा पूर्वीच्या महारोजगार वेबपोर्टलवरील डाटा महास्वयंम या नविन वेबपोर्टलवर मायग्रेट करण्यात आलेला असून तिमाही विविरणपत्र इआर-१ सादर करणयची सुविधा या वेबपोर्टलवर दि.१ जुलै २०१७पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर ही माहीत अपलोड करणे आवश्यक असल्याने ३० एप्रिलपर्यंत ही माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन सहायक संचालक कार्यालयाकांकडून करण्यात आले आहे. या कार्यवाहीत अडचण आल्यास त्याचप्रमाणे अधिक माहिती मिळविण्यासाठी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात अले आहे. सेवायोजन कार्यालये तथा रिक्त पदे घोषिक करण्याची सक्ती करणारा कायदा १९५९ व त्यातील १९६० मधील तरतुदींनुसार २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक मनुष्यबळ असलेल्या सर्व शासकीय व खासही अस्थापनांनी ३१ मार्च २०१९ तिमाहि अखेर त्यांच्या वेतनपटावर मनुष्यबळाची माहिती ईआर-१ वरील वेबसाईटवर आॅनलाईन सादर करणे बंधनकारक आहे. यात कसूर करणाºया कसूरदार अस्थापनांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा इशाराही जिल्हा कौशल्य विकास तथा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक संपत चाटे यांनी केले आहे.