आदिवासी भागात आदिवासीच कर्मचारी राज्यपालांचा फतवा : यंत्रणेकडून आढावा

आदिवासी भागात आदिवासीच कर्मचारी राज्यपालांचा फतवा : यंत्रणेकडून आढावा

नाशिक : आदिवासी भागात मूलभूत सोयी-सुविधा देण्याबरोबरच तेथील जनतेचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने यापुढे आदिवासी भागात आवश्यक असलेल्या शासकीय खात्यांमध्ये आदिवासी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे, त्यापार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्यपालांचे उपसचिव परिमलसिंह यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन यापुढे या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
विशेष करून तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, आरोग्यसेविका, अंगणवाडी सेविका, भूमापक, वन कर्मचारी, शिक्षक, कृषी सहायक अशा आदिवासींच्या जीवनमानाशी संबंधित असलेल्या शासकीय खात्यांचा समावेश आहे. आदिवासी दुर्गम भागात बिगर आदिवासी शासकीय कर्मचारी काम करण्यास धजावत नाहीत, परिणामी तेथील जनतेला योग्य त्या सुविधा व सोयी मिळण्यात अडचणीत निर्माण होतात. त्यामुळे अशा खात्यांमध्ये आदिवासी कर्मचाऱ्यांचीच भरती करून त्यांना तेथेच नेमणुका दिल्या जाव्यात, अशी सूचना राज्यपालांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. उपसचिव परिमलसिंह यांनी, सर्वच खात्यांमध्ये आदिवासी विभागात रिक्त असलेल्या पदांचा आढावा घेतला. यापुढे रिक्त पदांची भरती करताना, आदिवासी भागांसाठी आदिवासी कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचना केल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांच्यासह संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.