अधिकारावरून अडला शिक्षण समितीचा गाडा

महापालिका : सभापतींची शासनाकडे धाव

नाशिक : महापालिकेची शिक्षण समिती गठीत होऊन साडेचार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी समितीच्या कामकाजाला चालना मिळू शकलेली नाही. शासनाशी दोन हात करत न्यायालयीन लढाई जिंकलेल्या शिक्षण समितीच्या सभापती-उपसभापतींना आता ‘बालकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९’ यामध्ये अधिकार, हक्क व जबाबदाऱ्यांविषयी तरतूदच नसल्याने आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागत असून, सभापती संजय चव्हाण यांनी त्यासाठी शासनाकडे धाव घेतली आहे. अधिकारावरून समितीच्या कामकाजाचा गाडाही पुढे सरकत नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शासनाने मनपा शिक्षण मंडळ बरखास्त करत शिक्षण समितीची रचना करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार, २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत शासनाचे परिपत्रक आणि न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षण समिती गठीत करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर दि. २७ एप्रिल २०१५ रोजी शिक्षण समितीवर १६ सदस्यांची निवड करण्यात आली, परंतु नंतर शासनाच्या स्थगिती आदेशामुळे समितीवर सभापतिपदासाठी इच्छुक असलेले उमेदवार संजय चव्हाण यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागले. अखेर, शासनाशी संघर्ष करत न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतर दि. ७ आॅगस्ट २०१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत शिक्षण समितीवर अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण यांची सभापतिपदी, तर मनसेचे नगरसेवक गणेश चव्हाण यांची उपसभापतिपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. सभापती-उपसभापतिपदाची निवड होऊन आता साडेचार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे; परंतु समितीची एकही सभा अद्याप होऊ शकलेली नाही शिवाय समितीच्या कामकाजालाही सुरुवात होऊ शकलेली नाही. सध्या मनपा कायद्यानुसारच समितीचे कामकाज चालविले जात असून, सभापती-उपसभापती यांचे अधिकार व कर्तव्ये स्पष्ट करण्यात आले नसल्याने त्याबाबत संभ्रमावस्था आहे. त्यासाठी सभापती संजय चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ज्ञ विवेक साळुंके यांच्याकडून कायदेशीर मत मागवून शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. चव्हाण यांनी शालेय व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडेही अधिकारासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४७ आणि नियम १९४९ या अंतर्गत असलेल्या नियमांमध्ये क्रमांक ४८ ते ५९ याप्रमाणे सभापती व उपसभापती यांचे अधिकार, हक्क, जबाबदाऱ्या, कर्तव्य, कर्तव्याधिकार व कामकाजाची पद्धत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे, परंतु २००९ मध्ये शासनाने आणलेला बालकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा यामध्ये समिती सभापती व उपसभापती यांच्या अधिकार व हक्काविषयी उल्लेख केलेला नाही.