जिल्हा बँकेचा कारभार जाणार प्रशासकाच्या हाती

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकच्या संचालक मंडळावरील बरखास्ती उच्च न्यायालयाने उठविल्यामुळे बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला जाणार असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची तूर्त कोणत्याही संचालकाची तयारी दिसत नाही, खुद्द विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर यांनी या साऱ्या गोष्टी कल्पोकल्पित असल्याचे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयात दाद न मागण्याचा संचालकांचा निर्णय

नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकच्या संचालक मंडळावरील बरखास्ती उच्च न्यायालयाने उठविल्यामुळे बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला जाणार असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची तूर्त कोणत्याही संचालकाची तयारी दिसत नाही, खुद्द विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर यांनी या साऱ्या गोष्टी कल्पोकल्पित असल्याचे म्हटले आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालकांची पाच वर्षांची मुदत गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये संपुष्टात आली, परंतु देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने राज्य सरकारने सर्व सहकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या, त्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणूक तयारीचा भाग म्हणून तत्पूर्वी सुरू करण्यात आलेली विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकाही स्थगित झाल्या. वर्षभर निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने जिल्हा बँकेच्या संचालकांनाही मुदतवाढ मिळाली. आता मात्र सहकार विभागाने निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असून, पहिल्या टप्प्यात ‘ब’ वर्गाच्या सहकारी संस्थाच्या निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर ‘अ’ वर्गाच्या निवडणूक कार्यक्रम सुरू होईल.
उच्च न्यायालयाने केलेली कारवाई ही सहकार विभाग, नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाने केली आहे. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देईल याची कोणतीच खात्री नाही. मुळात बँकेच्या संचालकांची मुदत संपुष्टात आल्याने सुप्रीम कोर्ट अपील विचारात घेईल काय, असाही प्रश्न असल्याने बँकेवर प्रशासक बसणे अनिवार्य मानले जात आहे.
मे महिन्यात निवडणुकीची शक्यता
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक ‘अ’ वर्गात असून, साधारणपणे मे महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अवघ्या काही दिवसांसाठी सुप्रीम कोर्टात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती आणण्याच्या मन:स्थितीत एकही संचालक नाही. मुळात सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करणे मोठे खर्चीक असून, पंधरा दिवसांत दाखल केलेले अपील सुनावणीस येईल याची खात्री नाही.