प्रशासन हलले हो...

महापालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा या नेहमीच टीकेस पात्र ठरत असतात. एकीकडे लोकप्रतिनिधींचा दबाव अगर हस्तक्षेप व दुसरीकडे नागरिकांची वाढती ओरड, अशा स्थितीत त्यांचे कामकाज प्रभावी किंवा परिणामकारक ठरूही शकत नाही. मात्र प्रशासनप्रमुख खंबीर असला तर अडचणींवर मात करीत विकासाची चिन्हे दाखवता येणे शक्य होते. नाशिक व मालेगाव या दोन्ही महापालिकांमधील आयुक्तांनी प्रशासनाला शिस्त लावतानाच, टक्केवारीच्या वाटा बंद करीत महापालिकांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालविल्याने आगामी काळात त्याची परिणामकारकता दिसून येण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देकामात हयगय करणाºयाचे तडकाफडकी निलंबन ही त्यांच्या कामाची पद्धत आहे.मुंढे यांच्या दराºयाने यंत्रणेत धास्तावलेपण आले,शहराच्या बकालपणाची ओळख पुसण्यासाठी चालविलेले प्रयत्न दाद देण्यासारखेच २७२ कामे रद्द करून ठेकेदारांची सुमारे ३५ कोटींची बिले रोखण्याचे धाडस

किरण अग्रवाल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अनागोंदी असणे किंवा तेथील लोकप्रतिनिधींचा त्यात अनावश्यक हस्तक्षेप राहणे यात नावीन्य नसले तरी, त्या कारभाराचे नियमन व नियंत्रण योग्य अगर सक्षमपणे केले गेले तर विकासात्मक प्रगतीच्या पाऊलखुणा उमटविणे अवघड नसते. अर्थात, असे करू पाहणाऱ्याला विरोध किंवा अपप्रचारालाही सामोरे जावे लागण्याची तयारी बाळगावी लागते हा भाग वेगळा; परंतु ‘हेतू’ स्वच्छ, स्पष्ट व प्रामाणिक असलेत की त्याची फिकीर बाळगायची गरज नसते. गैरसमजांच्या भिंती पडून आश्वासकतेची कवाडे उघडू पाहतात ती त्यातूनच. जिल्ह्यातील दोन्ही, म्हणजे नाशिक व मालेगाव महापालिकेतील बारभाईपणा दूर करतानाच प्रशासनात गतिमानता आणून गळतीची छिद्रे बुजविण्याचे जे काम तेथील आयुक्तांनी चालविले आहे, त्याकडेही याचसंदर्भाने बघता येणारे आहे.
रूळाचा सांधा बदलतो तेव्हा रेल्वेचा खडखडाट कानी येतो. असा सांधेबदल प्रत्येक क्षेत्रात वा बाबतीत आवाज करणारा असतो. तुकाराम मुंढे नाशकात बदलून आले तेव्हाही तसेच झाले. नवी मुंबईचे पाणी त्यांनी चाखलेले असल्याने त्यांना नाशिकचे पाणी पचविणे अवघड नव्हतेच. त्यामुळे आल्या आल्या त्यांनी त्यांचा धडाका लावला. ठरावीक चाकोरीची सवय जडलेल्या ‘सिस्टीम’ला मात्र ते पचनी पडणारे नव्हते. बदलाची सांधेदुखी त्यामुळेच प्रकर्षाने ठसठसून पुढे आली. परिणामी मुंढे यांच्या प्रत्येकच निर्णयाकडे विरोधाच्याच चष्म्यातून बघितले गेले. अर्थात, नवीन घडविण्याच्या प्रयत्नात परंपरांना छेद देताना एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवरील थेट ‘सर्जरी’च त्यांनी हाती घेतली व प्रशासनाला शिस्त लावताना त्यांनी करवाढीच्या रूपाने नागरिकांच्याही खिशात चांगला खिसा फाटेस्तोवर हात घातला. त्यामुळेही हा विरोध झाला. प्रत्येकाचीच कामाची आपली एक पद्धत असते, स्वभाव असतो. नाशिक महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यात कृष्णकांत भोेगे यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते. भोगे यांनी तोंडात साखर व डोक्यावर बर्फ ठेवून ही शिस्त साकारली. मुंढे हे या विपरीत आहेत. कामात हयगय करणाºयाचे तडकाफडकी निलंबन ही त्यांच्या कामाची पद्धत आहे. ती कुणाला आवडो अगर न आवडो; पण निर्ढावलेल्या व टाळमटाळीसाठी सरावलेल्या यंत्रणेला त्यामुळेच चाप बसलेला दिसून येत आहे. यापूर्वीच्या विमलेन्द्रकुमार शरण व अलीकडील डॉ. प्रवीणकुमार गेडाम या आयुक्तांनी प्रशासन सुधाराच्या प्रक्रियेला जी सुरुवात केली होती,
तिला प्रभावीपणे पुढे नेण्याचेच काम मुंढे यांच्याकडून घडून येत आहे.
ते करताना लोकांच्या कामांबद्दलची जबाबदारी निश्चित करण्याची जाण व भान ते प्रशासनात आणू पाहात आहेत, हे विशेषत्वाने नमूद करण्यासारखे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, मुंढे यांच्या दराºयाने यंत्रणेत धास्तावलेपण आले, कारण लोकांच्या तक्रारीचा निपटारा आठवडाभरात करण्याची जबाबदारी आली. ठेकेदारांना महापालिकेच्या दारात चकरा मारण्याची गरज न ठेवता कामाची बिले थेट त्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागल्याने टक्केवारीचा विषय संपला. अशा गोष्टी लोकप्रतिनिधींना रुचणाºया नसतात. मुंढे हे नगरसेवकांना जुमानत नाहीत हा आरोप खरा असला तरी, त्यांनी ‘पेन्डन्सीची टेंडन्सी’ बदलल्याचे नाकारता येऊ नये. नाशिक महापालिकेपुढील समस्या मोठ्या व त्या तुलनेत उत्पन्न माफक असल्याने अनावश्यक खर्च टाळताना आर्थिक स्रोत विकसनाचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. दलित वस्ती सुधारणेसाठी आमदार निधीतून हाती घेतलेल्या पंचवटीतील कामाचे कार्यादेश निघालेले असतानाही ते थांबवून तडजोड केली गेल्याने सुमारे ९० लाख वाचल्याचे उदाहरण यासंदर्भात देता येणारे आहे. याशिवाय सिंहस्थात केल्या गेलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा डांबर टाकून पैसे उकळण्याचे प्रयत्न उधळून त्यातही पैशांची बचत केली गेली. माफक उत्पन्नातही सुमारे ५०० कोटींनी वाढीव बजेट देण्याचे धाडस ते दाखवू शकले, कारण उत्पन्नवाढीचे त्यांचे इरादे पक्के आहेत. त्यामुळे करवाढीसारख्या व आततायीपणाने काही अतिक्रमणे हटवून न्यायालयाची फटकार खावी लागलेल्या मुद्द्यांबाबत मतभिन्नता असली तरी, ‘स्मार्ट सिटी’ सोबत ‘स्मार्ट स्किल’ची आवश्यकता जाणण्याचे व्हिजन दाखविणाºया मुंढे यांनी गेल्या चारच महिन्यात प्रशासनातील शिस्त व शहर सुधारणेसाठी चालविलेले प्रयत्न नजरेत भरणारेच म्हणायला हवेत.
नाशिकप्रमाणेच मालेगाव महापालिका आयुक्त संगीता धायगुडे यांनीही त्या शहराच्या बकालपणाची ओळख पुसण्यासाठी चालविलेले प्रयत्न दाद देण्यासारखेच आहेत. मालेगावच्या समस्या व तेथील राजकारणाचा चक्रव्यूह भल्याभल्यांना उमजत नाही. मात्र धायगुडे यांनी तो भेदत आपल्या कामाची छाप उमटविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. हागणदारीमुक्तीसाठी घेतल्या गेलेल्या परिश्रमातून त्याची सुरुवात झाली. मालेगावात अशी ‘मुक्ती’ शक्य नाही हे खरे असतानाही, धायगुडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. कागदोपत्री कामे दाखवून महापालिकेचा निधी खिशात घालण्याचे प्रकार रोखतानाच, विकासकामांच्या पडताळणीसाठी त्रयस्थ यंत्रणा नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही त्यांनी अलीकडेच घेतला आहे. २७२ कामे रद्द करून ठेकेदारांची सुमारे ३५ कोटींची बिले रोखण्याचे धाडस धायगुडे यांनी दाखविल्याने प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्यही उघडे पडणार आहेत. मध्यंतरी, स्वत: उभ्या राहून अतिक्रमणे हटवताना त्या दिसून आल्या. मालेगावसारख्या ठिकाणी जेथे यंत्रणा लोकप्रतिनिधींच्या खिशात जाऊन बसल्यासारखी स्थिती आहे, तेथे अधिकारवाणीने विकासाचे मार्ग प्रशस्त करणे हे सहज-सोपे खचितच नव्हते. पण धायगुडे यांनी धाडसाने व कणखरपणे पावले उचलत प्रयत्न चालविलेले दिसून येतात, हे कौतुकास्पदच म्हणायला हवे.