महापालिकेवर प्रशासक राजवट

हापालिकेचे महापौर व विद्यमान नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. मात्र, त्याआधी निवडणूक घेऊन नवीन सदस्य सभागृहात येणे शक्य नसल्याने १५ मार्चपासून नाशिक महापालिकेवर प्रशासन राजवट लागू होणार आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत आदेश काढत आयुक्त कैलास जाधव यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. सदस्यांची मुदत संपताच प्रशासकांनी कारभार हाती घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता आल्यानंतर प्रशासक राजवट लागण्याची नाशिक महापालिकेच्या इतिहासाची ही पहिलीच वेळ आहे.

ठळक मुद्देआयुक्त कैलास जाधव यांची प्रशासक म्हणून नेमणूकइतिहासातील पहिली घटना,

नाशिक : महापालिकेचे महापौर व विद्यमान नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. मात्र, त्याआधी निवडणूक घेऊन नवीन सदस्य सभागृहात येणे शक्य नसल्याने १५ मार्चपासून नाशिक महापालिकेवर प्रशासन राजवट लागू होणार आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत आदेश काढत आयुक्त कैलास जाधव यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. सदस्यांची मुदत संपताच प्रशासकांनी कारभार हाती घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता आल्यानंतर प्रशासक राजवट लागण्याची नाशिक महापालिकेच्या इतिहासाची ही पहिलीच वेळ आहे.

 

नाशिक महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होणे अपेक्षित होते. २०१७मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर महापौर निवडीसाठी १४ मार्च रोजी पहिली महासभा बोलावण्यात आली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पहिल्या महासभेत महापौरांची निवड होते व याच सभेच्या तारखेपासून नवनिर्वाचित सदस्यांची मुदत सुरू होते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार विद्यमान सदस्यांची मुदत १४ मार्च रोजी संपत असल्याने तोपर्यंत निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाचा संकटकाळ, ओबीसी आरक्षणाचा गुंता, लोकसंख्या वाढीनुसार प्रभाग संख्येत केलेली वाढ आदी कारणांमुळे निवडणूक आयोगाची तयारी लांबणीवर पडत गेली. त्यामुळे विहित मुदतीत ही निवडणूक होणे शक्य नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाला सूचित केले होते. त्याआधारे नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषत: कलम ४५२अ च्या (१अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश काढले आहे. मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दुसरीकडे महापालिकेच्या निवडणुकीची देखील तयारी सुरू आहे. त्यासाठी दीड हजार अधिकारी व सेवक यांच्यासह एकूण सुमारे दहा हजार कर्मचारी लागणार आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे सुमारे दहा ते बारा अधिकारी लागणार आहेत. त्यासाठी आयुक्तांनी यापूर्वीच संबंधित विभागाला माहिती दिली आहे.

---------

१९९२ नंतर प्रथमच प्रशासकीय राजवट

७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली. तेव्हापासून १९९२ पर्यंत म्हणजे दहा वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. १९९२ ला निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधींनी कारभार हाती घेतला. त्यानंतर ३० वर्षांच्या कालावधीत सहा पंचवार्षिक निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधींनी मनपाचा गाडा हाकला. त्यानंतर विहित मुदतीत निवडणुका न झाल्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात येत आहे.

---------