प्रशासकही संशयाच्या फेऱ्यात!

विश्वास कुणावर ठेवावा, हा तसा हल्ली सर्वच क्षेत्रात विचारला जाणारा प्रश्न आहे; परंतु त्यातही सहकार व राजकारणाच्या बाबतीत तर तो अधिकच प्रकर्षाने उपस्थित होताना दिसतो. सहकाराला अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घरघर लागल्याचे चित्र या अविश्वासातूनच आकारास आले आहे. कारण सभासदांच्या विश्वासाला नख लावत त्या संस्थांमधील संचालकांनी अनागोंदी करीत अंतिमत: संस्थेच्याच नरडीला नख लावल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. अनेक सहकारी संस्था अवसायनात निघण्यामागे किंवा अनेकांत प्रशासक नेमले जाण्यामागे तेच कारण दिसून येते. परंतु ज्यांना कारभार सुधारण्यासाठी म्हणून तेथे पाठवावे तेही संशयाच्या फेºयात अडकतात तेव्हा, पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित होऊन जातो की, मग विश्वास ठेवावा तरी कुणावर?
नाशिकच्या आर्थिक चलनवलनात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या नाशिक मर्चण्ट्स को-आॅप. बँकेतील प्रशासक जे.एस. भोरिया यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचा ठराव या बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुमताने करण्यात आला आहे. कामकाजातील अनियमिततेमुळे गेल्या चार वर्षांपासून ‘नामको’वर प्रशासकीय राजवट असून, या प्रशासकांवरच आता ठपका ठेवला गेल्याचे पाहता तोच प्रश्न, विश्वास कुणावर ठेवावा उपस्थित होऊन गेला आहे. मुळात भोरिया यांची कारकीर्द तशी प्रारंभापासूनच वादात सापडलेली आहे. परंतु एका गटाचा विरोध असताना दुसºयांचे समर्थन लाभत गेल्याने त्यांचे निभावले गेले. आता मात्र बँकेची निवडणूक लागल्याने बँकेचे सारे निवडणुकेच्छुक हितचिंतक प्रशासकाविरोधात एकवटले. त्यातून प्रशासकांच्याच चौकशीचा ठराव केला गेला. यातून काय निष्पन्न होईल, हे वेगळे; परंतु कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार म्हणावयास हवा. बँक असो, पतसंस्था असो, की सहकारातील अन्य कोणतीही संस्था; त्यातील सभासदांनी निवडलेले अथवा निवडून दिलेले संचालक नीट काम करीत नाहीत तेव्हा प्रशासक नेमण्याची वेळ येते. परंतु हा प्रशासकही जेव्हा गोतास काळ ठरतो तेव्हा कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ ओढवल्याखेरीज राहात नाही. ‘नामको’ बँकेचेच काय, शहर व जिल्ह्यातील काही अशाच प्रशासकीय कारकिर्दीस सामोरे जावे लागलेल्या सहकारी संस्थांमध्येही ‘असेच’ कथित प्रकार घडल्याचे उघडपणे बोलले जाते. पण प्रश्न उपस्थित होतो तो, मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी? संचालकांच्या गैरकारभारामुळे डबघाईस आलेल्या संस्था सावरण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या प्रशासकांनीही त्या कशा अधिक गाळात नेऊन ठेवल्या व पूर्ववत सुरू करण्याच्या स्थितीत आणण्याऐवजी मालमत्तेचे लिलाव करण्यापर्यंत पोहोचविल्या, यासाठी खरे तर एखादा स्वतंत्र आयोग स्थापायला हवा, इतका मोठा ‘स्कोप’ यात
आहे. पण पुन्हा प्रश्न तोच; त्या आयोगावरही विश्वास कसा ठेवावा? नोटबंदीच्या निर्णयाबद्दल आता जे निष्कर्ष समोर येत आहेत ते पाहता, सदरचा निर्णय घेणाºयांबद्दलही संशयाची स्थिती असेल, तर या छुटूकल्यांकडून काय अपेक्षा करावी? ‘अर्थ’ आला तिथे ‘अनर्थ’ ओढवतो तो उगाच नव्हे !