घंटागाडी ठेका रद्द करण्याचा वकिलांचा सल्ला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2019 12:54 AM2019-12-11T00:54:07+5:302019-12-11T00:54:27+5:30

पंचवटी आणि सिडको विभागांतील घंटागाडी ठेका रद्द करण्यासाठी महापालिकेने अंतिम नोटीस बजावल्यानंतरदेखील त्यात सुधारणा झाली नसून आता विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मंगळवारी (दि.२२) दिली.

 Advice on cancellation of hourly contracts | घंटागाडी ठेका रद्द करण्याचा वकिलांचा सल्ला

घंटागाडी ठेका रद्द करण्याचा वकिलांचा सल्ला

googlenewsNext

नाशिक : पंचवटी आणि सिडको विभागांतील घंटागाडी ठेका रद्द करण्यासाठी महापालिकेने अंतिम नोटीस बजावल्यानंतरदेखील त्यात सुधारणा झाली नसून आता विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मंगळवारी (दि.२२) दिली.
शहरातील सहा विभागांचे घंटागाडी चालविण्याचे ठेके महापालिकेने दिले आहेत. त्यातील पंचवटी आणि सिडको विभागातील घंटागाडीचा एकच ठेकेदार असून या ठेक्याविषयी प्रचंड तक्रारी आहेत. अपुऱ्या घंटागाड्या, वेळेत घंटागाड्या न धावणे, कचरा वर्गीकरण न करणे अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी असून, त्या वेळोवेळी प्रभाग समिती आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आल्या आहेत. ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे वेतन न दिल्याने त्यांनादेखील आंदोलन करावे लागले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर महापालिकेने दोन्ही विभागांतील ठेकेदाराला कोट्यवधीचा दंड केला, परंतु त्यानंतरदेखील तक्रारी कमी होत नसल्याने घंटागाडीचा ठेका रद्द करण्यापूर्वी अनेक नोटिसा बजावल्या आहेत. गेल्या महिन्यातच अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आणि कामकाज सुधारण्याची अखेरची संधी देण्यात आली. परंतु त्यानंतरदेखील सुधारणा न झाल्याने प्रशासन हा ठेका रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत आले आहे. तथापि, कायदेशीर अडचणी येऊ नये यासाठी आयुक्तांनी विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे ठरवले. मंगळवारी (दि.१०) यांसदर्भात चर्चा करण्यात आली. आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आयुक्त गमे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पर्यायी व्यवस्थेचा प्रश्न
महापालिकेच्या दोन विभागांतील घंटागाडीचे ठेके रद्द करण्याची प्रशासनाची तयारी असली तरी हे ठेके रद्द केल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था काय करणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याबाबतदेखील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्य चार विभागांतील ठेकेदारांकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपवावी काय, याबाबत प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे.

Web Title:  Advice on cancellation of hourly contracts

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.